पुणे : शिवछत्रपतींच्या वास्तव्याने पावन झालेला, तसेच शूरवीर तानाजी मालूसरे यांच्या बलिदानामुळे अजरामर झालेला सिंहगड किल्ला हा समस्त शिवप्रेमींच्या श्रद्धेचा विषय आहे; मात्र वर्ष २०१२-१०१४ मधील या किल्ल्याच्या १ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या बांधकामात कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम करून भ्रष्टाचार केला आहे. या संदर्भातील अहवाल ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, शिवाजीनगर, पुणे’ यांनी ८.५.२०१४ या दिवशी जिल्हाधिकारी आणि संबंधितांना सादर केला आहे. त्यावर संबंधितांकडून खुलासा मागवण्याच्या पलीकडे शासनाने काहीही कारवाई केलेली नाही. यात दोषी असलेल्या कंत्राटदार, प्रशासकीय अधिकारी यांना हेतूपुरस्सर पाठीशी घातले जात आहे, असे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे कंत्राटदाराला प्रथम काळ्या सूचीत घालून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. बांधकामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची संपूर्ण रक्कम संबंधित कंत्राटदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून व्याजासह वसुल करण्यात यावी, तसेच किल्ल्याचे बांधकाम प्रामाणिक आणि तज्ञ कंत्राटदाराकडून तातडीने करवून घेण्यात यावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. असे न झाल्यास शिवप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या साहाय्याने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, अशी चेतावणी राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनातील सहभागी संघटनांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ समर्थभक्त पू. सुनील चिंचोलकर, श्री योग वेदांत सेवा समितीचे श्री. सुधाकर संगनवार, सनातन संस्थेचे श्री. शंभु गवारे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. पराग गोखले आणि या चळवळीचे समन्वयक श्री.प्रविण नाईक हे उपस्थित होते.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहितीच्या अधिकारात या किल्ल्याची पाहणी केलेला ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, पुणे’ यांचा अहवाल मिळवला आहे. त्यात पुढील गोष्टी आढळून आल्या आहेत . . .
१. बांधकामाच्या अंदाजपत्रकानुसार प्रकल्पाची रक्क्म आणि प्रत्यक्ष कामातील खर्च यात २५ टक्क्यापर्यंतची तफावत दिसून येते. बांधकामाचा दर्जा ठरलेल्या मानांकाप्रमाणे नाही. दगडी बांधकामाचा अभिलेख (रेकॉर्ड) नाही. दगडी बांधकामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून मूळ बांधकामाशी विसंगत आहे. बांधकामातील प्रत्येक दोन दगडांच्या मधील सांधा व्यवस्थित बसवला नाही.बांधकामाची चाचणी/पडताळणी केलेली नाही. किल्ल्याचे बांधकाम हे अकुशल कारागिरांकडून केल्याचे निर्दशनास येते. काँक्रिटची पडताळणी केलेली नाही.
२. अंदाजपत्रकात गाळ काढण्यासाठी केलेली तरतूद ही एकूण अंदाजपत्रकाच्या ७० टक्के दाखवली असून वस्तूत: प्रत्यक्ष केलेल्या कामात प्रचंड तफावत आहे, उदा. टाकी क्र. ३० मध्ये मोजणी पुस्तकाप्रमाणे १३८० क्युबिक मीटर गाळ काढल्याचे दाखवले आहे; मात्र प्रत्यक्षात केवळ २ क्यु.मी. गाळ काढल्याचे दिसते. टाकी क्र. २५ मध्ये मोजणी पुस्तकाप्रमाणे ४७४.३ क्यु.मी. गाळ काढल्याचे दर्शवले आहे; मात्र प्रत्यक्षात अगदी अल्प प्रमाणात खाणकाम झाल्याचे दिसते. टाकी क्र. २१ (हत्ती टाके) मध्ये मोजणी पुस्तकानुसार २०३६.१५ क्यु.मी. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढल्याचे दाखवले आहे; मात्र प्रत्यक्षात २ ते ३ क्यु.मी. इतकाच गाळ काढल्याचे दिसून येते. यातून स्पष्ट होते की, या हत्ती टाकीतून २४० ट्रक इतका गाळ काढल्याचे दाखवले आहे, मात्र प्रत्यक्षात एवढा गाळ साठवण्याची त्या टाकीची क्षमताच नाही.
३. ज्यांना प्रकल्प सल्लागार आणि कंत्राटदार म्हणून काम दिले गेले, त्यांना पुरातत्व बांधकामाविषयी कोणताही अनुभव नसल्याचे लक्षात येत आहे.
४. पुरातत्व विभागाच्या बांधकामाविषयी असणार्‍या बंधनकारक तरतुदींचे पालन संपूर्ण प्रकल्पात कोठेही झालेले नाही.गडावरील मोठ्या भूभागावरील झाडे, झुडपे, गवत काढल्याचे दाखवले आहे; मात्र प्रत्यक्षात हे कामच केल्याचे दिसून येत नाही.एकूणच कंत्राटातून झालेल्या कामामुळे या किल्ल्याच्या बांधकामाचा तोटाच अधिक झालेला आहे, असा शेराही या अहवालात‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, पुणे’ने मारलेला आहे.
५. प्रकरण एवढे गंभीर असतांना आणि दीड कोटी रुपयांच्या आसपासची रक्कम गुंतलेली असतांना ३ वर्षांनी सं.वि. दळवी या एका कनिष्ठ अभियंत्याच्या विरोधात विभागीय चौकशी लावून त्यांच्या केवळ २ वेतनवाढी एप्रिल २०१७ मध्ये कापण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरीक्त काहीही कारवाई झालेली नाही. हे प्रकरण दिसते, तेवढे साधे नाही. हे अत्यंत गंभीर आहे. हा सामूहिक भ्रष्टाचाराचा प्रकार असून तो दाबण्यात आला आहे हे स्पष्ट दिसते. त्याची आजमितीला दिसणारी कारणे खालीलप्रमाणे आहेत . . .
अ. निविदा काढण्याआधी जो निविदापूर्व अभ्यास होता, तो कोणीच तपासला नसेल, तर केवळ कनिष्ठ अभियंता कसा उत्तरदायी असू शकतो ? अन्यही अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
आ. जर कनिष्ठ अभियंत्याने जाणीवपूर्वक अन्य कोणालाही न दाखवता निविदा काढली असेल, तर ते एकूण प्रक्रियेत कुठेही लक्षात आले नाही अथवा थांबवले गेले नाही, असे कसे होऊ शकते ? अन्यही अधिकारी या प्रकरणी उत्तरदायी नाहीत का ?
इ. पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता किती रकमेपर्यंतची निविदा काढू शकतो आणि पारित करून घेऊ शकतो,याचे काही निकष असणे आवश्यक आहे. एक कोटीहून अधिक रकमेची निविदा खात्यात कोणालाही न कळता संमत होऊन असा भ्रष्टाचार होतो, हे अविश्‍वसनीय आहे. त्यामुळे हा संघटित भ्रष्टाचार आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
