पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली जनतेचा पैसा कृत्रिम हौदाच्या पाण्यात; मुख्यमंत्री आणि पर्यावरणमंत्री आता काय कारवाई करणार ? – हिंदु जनजागृती समिती
मुंबई : देव-धर्म न मानणार्‍या मंडळींच्या नादी लागून ‘मूर्तीविसर्जनामुळे जलप्रदूषण होते’, असा बागुलबुवा उभा करत पारंपरिक वहात्या पाण्यातील विसर्जनाला विरोध चालू झाला आणि गेल्या काही वर्षांत अनेक शहरांतील पालिका प्रशासनाने कृत्रिम हौदात मूर्तीविसर्जन करण्याची नवी कुप्रथा चालू केली. हिंदु जनजागृती समितीने सातत्याने या विषयावर आंदोलने केली, निवेदने दिली, प्रबोधन केले; मात्र पालिका प्रशासनाने पुरोगामी झापड लावल्याने त्यांनी समितीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. हिंदु जनजागृती समितीने याविषयी मुंबई महानगरपालिकेला माहितीच्या अधिकारात ‘कृत्रिम हौदातील पाण्याचे नंतर काय केले जाते ?’, असे विचारले असता ‘हौदातील पाणी जागीच सोडून दिले जाते !’ असे अत्यंत धक्कादायक उत्तर पालिका प्रशासनाने दिले आहे. जागीच सोडल्याने साहजिकच ते नजिकच्या जलस्रोतात जाते. त्यामुळे जलप्रदूषण होऊ नये, म्हणून केलेला हा सर्व खटाटोप व्यर्थच होतो, असे दिसून येते. (पर्यावरणरक्षणासाठी केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळीच जाग्या होणार्‍या संघटनांना याविषयी काय म्हणायचे आहे ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) तरी पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली जनतेचा पैसा कृत्रिम हौदाच्या पाण्यात घालवणार्‍यांवर आता मुख्यमंत्री आणि पर्यावरणमंत्री काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
या प्रसिद्धीपत्रकात श्री. घनवट यांनी पुढे नमूद केले आहे की, मूर्ती वाहून नेण्यासाठीही कचर्‍याच्या गाड्या वापरून श्री गणेशाची घोर विटंबना केली जाते. हिंदूंच्या धार्मिक भावनांना हिंदुत्वनिष्ठ शासनाकडूनच किंमत दिली जात नसेल, तर हिंदूंनी कोणाकडे आशेने पहावे ? हेच प्रकार अल्प-अधिक प्रमाणात राज्यातील सर्वच पालिकांमध्ये केले जातात. कृत्रिम हौदात विसर्जित झालेल्या मूर्ती समुद्राच्या खाडीत किंवा दगडांच्या खाणीत टाकून दिल्या जातात, हौदातील पाणी जागेवर सोडून ते जलस्रोतात वा गटारात जाते, एकप्रकारे प्रदूषणासाठी हातभार लावून पालिका प्रशासनाने नेमके कोणते प्रदूषण रोखले ?, हा खरा प्रश्‍न निर्माण होतो. उलट यामध्ये जनतेने कररूपी दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडाच झाला, शेकडो सरकारी कर्मचार्‍यांचे सहस्रो मनुष्यघंटे वाया गेले. हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या. इतक्या चुकीच्या आणि अभ्यासहीन संकल्पना राबवणार्‍यांवर शासन काही कारवाई करणार आहे कि नाही, हे शासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी श्री. सुनील घनवट यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने असे धर्मविरोधी उपक्रम राबवण्यापेक्षा शाडूच्या मातीच्या आणि नैसर्गिक रंगात रंगवलेल्या मूर्ती बनवण्यासाठी मूर्तीकारांचे प्रबोधन करावे, त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, त्यासाठी अनुदान द्यावे, तसेच प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि कागदी लगदा यांपासून बनवलेल्या मूर्तींवर बंदी घालावी, अशा मागण्याही समितीने केल्या आहेत. यांसह जलप्रदूषणाला कारणीभूत मूलभूत घटकांवर म्हणजेच राज्यात प्रतिदिन २,५७१.७ दशलक्ष लिटर म्हणजेच २,५७,१७,००,००० लिटर एवढे अतीदूषित सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता जसेच्या तसे नदी, नाले, जलस्त्रोतात सोडले जाते, या संदर्भात काय उपाययोजना करणार हेही शासनाने स्पष्ट करावे, असेही श्री. घनवट यांनी म्हटले आहे.
