पनवेल : येथील आमदार श्री. प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली १४ सप्टेंबर या दिवशी येथे सेंट जोसेफ शाळेच्या विरोधात पालक आणि स्थानिक नागरिक यांनी मोर्चा काढला. या वेळी उपमहापौर सौ. चारुशिला घरत, भाजपचे नेते श्री. बाळासाहेब पाटील आणि पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक उपस्थित होते. गेल्या २ वर्षांपासून पालक आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांचे शाळेच्या विरोधात आंदोलन चालू आहे; मात्र शाळा प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करून गैरव्यवहार उघडपणे करत आहे. मागील वर्षी शाळेत उपोषण करण्यात आले. शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांच्या समवेत बैठक होऊनही शाळा प्रशासन कुणाचेच ऐकत नाही. या सर्वांचा निषेध म्हणून आंदोलन करण्यात आले. अनेक पालकांनी त्यांच्यावर आणि आपल्या पाल्यांवर होणार्‍या अत्याचारांविषयी सांगितले.
या वेळी ‘शुल्कवाढ रहित करा. पालकांना योग्य वागणूक द्या. शिक्षकांची पटसंख्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात असायला पाहिजे. अल्प खर्चात दिलेले प्लॉट रहित करा अन्यथा आताच्या बाजारभावाने पैसे वसूल करा’, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.
भाजपचे प्रदेश युवा मोर्च्याचे सरचिटणीस आणि नगरसेवक श्री. विक्रांत पाटील म्हणाले…
१. शाळा अनधिकृतपणे प्रतीवर्षी २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत शुल्कात वाढ करत आहे. सेंट जोसेफ प्रशासन हे रायन इंटरनॅशनल ग्रुपची शाखा आणि धर्मादाय ट्रस्ट आहे. धर्मादाय ट्रस्टच्या नावाने शिक्षण संस्था चालवली जाते.
२. सिडकोकडून भूखंड घेतांना धर्मादाय संस्थेला बाजार भावापेक्षा १० टक्के किमतीने शाळेसाठी भूखंड घेतला जातो. विद्यार्थ्यांना सवलतीचे शिक्षण आणि आर्थिक मागासलेल्यांना शिक्षण देण्याविषयी सांगून त्यांनी भूखंड मिळवला.
३. शाळेची अनुमती घेतांना मराठी माध्यमाची शाळाही चालू करणार असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र ती अजून चालू केलेली नाही. याद्वारे शासनाची दिशाभूल करण्यात येत आहे.
४. शाळेला अल्पसंख्यांक अशी मान्यता आहे; मात्र आपण जो धर्म किंवा भाषा यांच्या आधारावर मान्यता घेतली असेल, त्या धर्माची किंवा भाषेची ५१ टक्के मुले असायला पाहिजेत, असा नियम आहे. ही शाळा ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक अशी दाखवून घेतली आहे. त्यानुसार शाळेत शिकणार्‍या ८००० पैकी ४००० पेक्षा अधिक विद्यार्थी ख्रिस्ती असायला हवेत; पण येथे केवळ ५०० ते ६०० विद्यार्थी ख्रिस्ती असून बाकीचे अन्य धर्मांचे आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्यांक मान्यता रहित करायला हवी.
५. अल्पसंख्यांक मान्यतेमुळे शाळेवर कोणतेच कायदे लागू होत नाहीत. त्यांच्यावर तक्रारही प्रविष्ट होत नाही.
६. शाळेमध्ये कोणत्याही प्रकारची तक्रार घेऊन गेल्यास तेथे पोलीस अगोदर पोहोचतात. त्यामुळे शाळेला छावणीचे स्वरूप निर्माण झाले आहे. या वातावरणाचा कोवळ्या मुलांच्या मनावर काय परिणाम होणार ? हा विचार ग्रेस पिंटो आणि पोलीस प्रशासनाने करायला हवा. पोलीस आणि प्रशासन शाळेला पाठीशी घालते आणि पालकांना घाबरवते.
७. शाळेत पालकांना येण्यास बंदी आहे. शाळेत मुलींवर बलात्कार होतात. अशात रायन ग्रुप क्षमा मागून निसटून जाण्याचा प्रयत्न करणार असेल, तर ते आता खपवून घेतले जाणार नाही.
८. शाळेत ८ सहस्र विद्यार्थी शिकतात. प्रत्येकाकडून ४० सहस्र रुपये घेतले जातात; मात्र तेवढ्या प्रमाणात सुविधा आणि शिक्षण दिले जात नाही.
९. पिंटो प्रशासन पालकांवर अत्याचार करत आहे. त्यांना अद्दल घडवायला हवी.
१०. शाळेच्या बसमध्ये साहाय्यक नसतो. अनेक बसगाड्यांना मान्यताच नाही. नवशिके चालक बसगाड्यांवर ठेवले जातात.
११. एकेका तुकडीत विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आणि शिक्षक अल्प आहेत. प्रत्येक शाळेनुसार या शाळेनेही प्रतीवर्षी RTE (Right to Education) ही मान्यता घेणे क्रमप्राप्त आहे; मात्र वर्ष २०१५ पासून शाळेने ती घेतलेली नाही. त्यामुळे शाळा अनधिकृत आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
