रामनाथी (गोवा) : राजधर्म हाच प्राचीन परंपरागत व्यवस्थेचा पाया होता. या परंपरेप्रमाणे पूर्वीपासून वर्ष १९४७ पर्यंत भारतात राज्यशासन चालवले जायचे. पूर्वीचे राजे धर्मशास्त्राचे जाणकार होते. राज्यव्यवस्थेची संकल्पना नव्याने निर्माण झालेली नाही, तर सृष्टीच्या प्रारंभीच ब्रह्मदेवाने धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चार पुरुषार्थांवर आधारित खंड ऋषींना दिले होते. त्या आधारेच पुढे वेगवेगळ्या स्मृति ग्रंथांद्वारे ते ज्ञान सर्वांना शिकवले जात होते. यामध्ये राजाला केवळ न्यायदानाचा अधिकार होता आणि धर्मशास्त्र, तसेच परंपरांचे अध्ययन हे राजाचे प्रथम कर्तव्य होते. या राजधर्माचे वर्ष १९४७ पर्यंत सर्वत्र पालन होत होते.
त्यानंतर इंग्रजांनी भारतीय स्वतंत्रता कायद्यानुसार सत्तेचे हस्तांतर केल्यानंतर विद्यमान व्यवस्थेप्रमाणे राज्यकारभार चालू झाला, असे मार्गदर्शन प्रा. रामेश्‍वर मिश्र यांनी केले. आजपासून येथे वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाळेला आरंभ झाला. कार्यशाळेच्या वर्तमानातील शासकीय व्यवस्थेचे स्वरूप या सत्रामध्ये ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर धर्मपाल शोधपिठाच्या माजी संचालिका आणि अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक प्रा. कुसुमलता केडिया अन् सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. चेतन राजहंस उपस्थित होते. आरंभी श्री. चेतन राजहंस यांनी कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट केला.
प्रा. मिश्र यांनी मार्गदर्शनामध्ये सांगितलेली अन्य सूत्रे
१. सध्याची व्यवस्था लवचिक आहे. या व्यवस्थेचा सदुपयोगही होऊ शकतो अथवा दुरुपयोगही होऊ शकतो. सदुपयोग करणे हे शासनकर्त्याचे काम आहे. व्यवस्था योग्य पद्धतीने कार्यान्वित होण्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असणे महत्त्वाचे आहे.
२. व्यवस्था काय आहे, हे पूर्वीच्या वेगवेगळ्या धर्मशास्त्रांमध्ये दिलेले आहे; मात्र शासनकर्ता सक्षम नसणे, हेच व्यवस्थेतील त्रुटींमागचे कारण आहे.
३. राज्यव्यवस्थेत पालट होण्यासाठी प्रथम शिक्षणव्यवस्थेत पालट होणे आवश्यक आहे. आय.ए.एस्. आणि आय.पी.एस्. यांसारख्या परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना भारतीय परंपरा अन् हिंदु धर्मशास्त्र यांची माहिती शिकवली जाणे आवश्यक आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
समाजहित साधणारे परिवर्तन होण्यासाठी संसदेत तज्ञ व्यक्तींची निवड होणे आवश्यक ! – प्रा. रामेश्वसर मिश्र, भारत शासनाचे माजी सांस्कृतिक सल्लागार
रामनाथी (गोवा) : विद्यमान व्यवस्था संविधान, प्रशासकीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि संसदीय व्यवस्था यांवर चालते. मतदान वगळता यात कुठेच तिचा भारतीय जनतेशी संबंध येत नाही. संविधानातही भारतीय समाज नावाचा शब्दच नाही. भारतीय समाजाचा भारतीय राज्यव्यवस्थेसह असलेला संबंध स्पष्ट व्हायला हवा. यासाठी त्याची लिखित व्याख्या करणे आवश्यक आहे. ‘भारताचा शिक्षणसचिव भारताची प्राचीन शिक्षणव्यवस्था जाणणारा असावा’, अशी कोणतीच तरतूद संविधानात नाही. समाजाच्या हितासाठी हे परिवर्तन होणे आवश्यक आहे. काही स्वार्थांध राजकीय नेत्यांनी स्वातंत्र्यानंतरही ब्रिटिशांचे दास्यत्व स्वीकारले. याचा बौद्धिक स्तरावर प्रतिवाद होणे आवश्यक असून परिवर्तनासाठी संसदेत बौद्धिक क्षमता असलेल्या तज्ञ व्यक्तींची निवड होणे आवश्यक आहे, असे मार्गदर्शन भारत शासनाचे माजी सांस्कृतिक सल्लागार आणि भोपाळ येथील धर्मपाल शोधपिठाचे संस्थापक प्रा. रामेश्‍वर मिश्र यांनी केले. येथे चालू असलेल्या ‘पत्रकार-संपादक प्रथम अधिवेशना’च्या तृतीय दिनी ‘धर्म आणि संविधान’ या विषयावरील सत्रात ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर प्रा. मिश्र यांच्यासह सनातन संस्थेचे प्रवक्ता श्री. चेतन राजहंसही उपस्थित होते.
‘प्राचीन धर्म आणि वर्तमानातील व्यवस्था’ यांविषयी प्रा. मिश्र पुढे म्हणाले,
१. संपूर्ण विश्‍वाला जो धारण करतो, तो धर्म आहे. सनातन धर्म हा भारताचा स्वाभाविक धर्म आहे. तो संपूर्ण विश्‍वाचा धर्म आहे. वर्ष १९२२ पर्यंत अफगाणिस्तान आणि म्यानमार भारताचे एक अंग मानले जात होते. तेथेही सनातन हिंदु धर्मच होता. आफ्रिका, मेक्सिको, तसेच युरोपातही ९ व्या शतकापूर्वी सनातन हिंदु धर्मच अस्तित्वात होता.
२. स्वातंत्र्यानंतर सनातन धर्माप्रतीची श्रद्धा लुप्त झाल्याने काही राजकीय नेत्यांनी भारतातून पाकिस्तान आणि बांगलादेश ही इस्लामी राष्ट्रे होण्यास मान्यता दिली अन् उर्वरित भारताला इंडिया केले. वास्तविक ‘भारत’ ही व्यक्तीवाचक संज्ञा आहे. तिचे ‘इंडिया’ असे भाषांतर होऊ शकत नाही.
३. संविधानात असलेल्या काही चांगल्या तरतुदी काँग्रेसने नंतरच्या काळात नष्ट केल्या. संविधानात ‘आपण ब्रिटीशकालीन कायदे स्वीकारावेत’, असे कुठेही म्हटलेले नाही; परंतु स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने प्राचीन भारतीय व्यवस्थेनुसार कायदे न स्वीकारता ब्रिटिशांचे कायदे स्वीकारले.
४. जगात प्रत्येक देशात बहुसंख्यांकांचा धर्म हा तेथील ‘राजधर्म’ आहे. देशाचे प्रतिनिधी, प्रमुख व्यक्ती या बहुसंख्यांकांच्या धर्माच्या आहेत. अन्य धर्मियांना महत्त्वाचे पद दिले जात नाही. भारतातही वर्ष १९४७ पर्यंत काही अपवाद वगळता अहिंदू राजा नव्हता; मात्र सध्या कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला देशातील प्रमुख पद दिले जाते. असे केवळ भारतातच दिसून येत आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
