तीन दिवसीय वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाळेची भावपूर्ण वातावरणात सांगता
रामनाथी (फोंडा) : म्यानमारमधील रखाईन प्रांतात फुटीरतावादी कारवाया करणार्‍या रोहिंग्या मुसलमानांनी आतापर्यंत तेथील ७५ हून अधिक पोलिसांवर प्राणघातक आक्रमणे केली आहेत. म्यानमार शासनाने कारवाईस प्रारंभ केल्यावर हेच रोहिंग्या मुसलमान अनेक मुसलमानेतर देशांमध्ये घुसखोरी करत आहेत. एका इस्लामी संकेतस्थळाच्या वृत्तानुसार भारतात सध्या ४० सहस्र रोहिंग्या मुसलमान आहेत. त्यांच्याकडे भारतीय आधारकार्ड, पॅनकार्डही सापडले आहेत. जम्मूसारख्या हिंदूबहुल भागात राहून काश्मिरी धर्मांधांच्या भारतविरोधी कारवायांत ते सहभागी होत आहेत. रोहिंग्यांमध्ये पहिल्यापासूनच फुटीरतावाद भिनलेला असल्यामुळे ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत घातक आहेत. त्यामुळे रोहिंग्यांसह त्यांना अवैधरित्या आश्रय देणार्‍यांवरही कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे परखड प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी केले. ते येथील सनातन आश्रमात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाळेत बोलत होते. १० ऑक्टोबर या दिवशी प्रारंभ झालेल्या तीन दिवसीय कार्यशाळेची १२ ऑक्टोबर या दिवशी भावपूर्ण वातावरणात सांगता झाली. या कार्यशाळेत सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. चेतन राजहंस यांनी ‘माध्यमांसमोर हिंदु धर्माची बाजू मांडतांना वक्त्याने कोणती काळजी घेणे आवश्यक आहे ?’, याविषयावर, तर भारत शासनाचे माजी सांस्कृतिक सल्लागार प्रा. रामेश्‍वर मिश्र आणि भोपाळ येथील धर्मपाल शोधपिठाचे अध्यक्ष आणि अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक प्रा. कुसुमलता केडिया यांनीही उपस्थितांना हिंदु धर्मशास्त्र, जागतिक राजकारण आदी विषयांवर सखोल मार्गदर्शन केले.
या वेळी संगणकीय चित्रे आणि लिंक यांच्या साहाय्याने विषय स्पष्ट करतांना श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले, ‘‘रोहिंग्या मुसलमान गेल्या ११ वर्षांपासून भारतात रहात असल्याचे काही मुलाखतींमधून समोर आले आहे. ज्या जम्मू-काश्मीर राज्यात ३७० कलम लागू असल्यामुळे भारताच्या अन्य प्रांतातील नागरिक राहू शकत नाहीत, तेथे रोहिंग्या मुसलमान कसे राहू शकतात ? तेथील शासन थंडीपासून रोहिंग्यांचे रक्षण होण्यासाठी टीनची घरे बांधत आहे; मात्र काश्मीरमधूनच धर्मांधांच्या अत्याचारांमुळे परागंदा व्हावे लागणार्‍या काश्मिरी हिंदूंना कापडी तंबूमध्ये जीवन व्यतित करावे लागत आहे. आपचे नेते अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्यासह अनेक मुसलमानधार्जिणे रोहिंग्या मुसलमानांच्या (कथित) मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकारवर दबाव टाकत आहेत. प्रत्यक्षात रोहिंग्या भारताने अधिकृत रहिवासी नसतांना ते कोणत्या आधारावर ही वक्तव्ये करत आहेत ? अशी मागणी करायचीच असल्यास त्यांनी भारतात नव्हे, तर म्यानमारमध्ये करावी.’’
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
