Menu Close

बांगलादेशचे हिंदु सरन्यायाधीश सुरेंद्र सिन्हा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले

बांगलादेशमध्ये हिंदूंना सापत्नभावाची वागणूक ! तेथे सरन्यायाधिशांसारख्या उच्च पदावरील हिंदु व्यक्तीची ही स्थिती असेल, तर सर्वसामान्य हिंदूंची स्थिती काय असेल, याचा विचारच न केलेला बरा ! भारत सरकार आतातरी तेथील हिंदूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी बांगलादेशवर दबाव आणणार कि नेहमीप्रमाणे गप्प बसणार ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात

बांगलादेशचे सरन्यायाधीश सुरेंद्र सिन्हा

ढाका : बांगलादेशचे हिंदु सरन्यायाधीश सुरेंद्र सिन्हा यांना नुकतेच सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. याप्रकरणी ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बी.एन्.पी ) या बांगलादेशमधील मुख्य विरोधी पक्षाने सरकारवर टीका केली आहे.

सरन्यायाधीश सिन्हा यांनी घटनेच्या १६ व्या दुरुस्ती विधेयकावर दिलेल्या निवाड्यावरून बांगलादेशच्या सत्ताधारी ‘अवामी लीग’ पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. या घटनादुरुस्तीमुळे संसदेच्या सदस्यांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या न्यायाधिशांना काढून टाकण्याचा अधिकार प्राप्त होणार होता. हे घटनादुरुस्ती विधेयक सरन्यायाधिशांनी फेटाळून लावले होते. या निवाड्याच्या वेळी सरन्यायाधीश सिन्हा यांनी वर्ष १९७१ च्या बांगलादेश निर्मितीचा उल्लेख केला होता. बंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान यांच्या नेतृत्वाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतांना बांगलादेशच्या निर्मितीमध्ये संपूर्ण देशाचे योगदान असल्याचे विधान केले होते. सरन्यायाधिशांच्या या विधानावर सत्ताधारी पक्षाने जोरदार टीका केली होती. बंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान यांच्या योगदानाविषयी अवमानकारक टिप्पणी केल्याचा आरोप या पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. यानंतर सरन्यायाधिशांनी ‘बांगलादेशच्या न्यायव्यवस्थेने खूप सहनशीलता दाखवली आहे.

सरन्यायाधीश हिंदु असल्यानेच त्यांच्या विरोधात कुभांड रचले गेले ! – अल्पसंख्य परिषद

ढाका : सरन्यायाधीश सिन्हा हे हिंदु असल्यानेच शासनातील एका गटाने त्यांच्या विरोधात कुभांड रचले, असा आरोप ‘बांगलादेश हिंदु, बौद्ध, ख्रिश्‍चन ओईक्या परिषदे’चे सरचिटणीस राणा दासगुप्ता यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत केला. ते पुढे म्हणाले, ‘‘बांगलादेशात धार्मिक अल्पसंख्यांकांना रोजगारामध्ये भेदभावाची वागणूक दिली जाते. सरकारमधील वरिष्ठ, कुशल आणि गुणवंत कामगारांना ते केवळ अल्पसंख्यांक असल्याने बढती नाकारली जाते. (भारतात मात्र ‘सरकारी तिजोरीवर अल्पसंख्यांकांचा पहिला अधिकार आहे’, असे सर्वोच्च नेताच सांगतो ! यावरून  भारतीय शासनकर्त्यांची लांगूलचालन करणारी मानसिकता दिसून येते ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) सरन्यायाधिशांच्या सूत्राचे भांडवल करून समाजात फूट पाडली जात आहे. त्यांच्या विरोधात जातीय कट रचला जात आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश द्यावे.’’

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *