मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असणार्‍या केरळसह देशात काँग्रेस, भाजप आदी पक्षांच्या राज्यांतही मंदिरे कह्यात घेतली जात आहेत. ही मंदिरे सरकारच्या कह्यातून भक्तांच्या कह्यात येण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
थ्रीशूर (केरळ) – केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आघाडी सरकारच्या अखत्यारितील मलबार देवस्वम् बोर्डाने गुरुवायूर येथील पार्थसारथी मंदिर ९ नोव्हेंबर या दिवशी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात हिंदूंच्या विरोधाला न जुमानता बळजोरीने कह्यात घेतले. त्याविरुद्ध संघ परिवार आणि केरळ राज्यातील हिंदू ऐक्यवेदी संघटना यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. सरकारच्या या कृतीविरुद्ध संघ परिवार आणि हिंदू ऐक्यवेदी संघटना यांनी ८ नोव्हेंबरला थ्रीशूर जिल्ह्यात बंद पाळला होता. केरळ सरकारने मंदिराच्या सध्याच्या व्यवस्थापनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. यासंबंधी गेली ८ वर्षे न्यायालयात खटले चालू होते. केरळ उच्च न्यायालयाने मलबार देवस्वम् बोर्डाला मंदिराचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश दिले होते.
सरकारकडून मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप !
केरळ सरकारने राज्यातील अनेक मंदिरे अधिग्रहित केली आहेत; मात्र पार्थसारथी मंदिर अद्यापही अशासकीय व्यवस्थापन समितीच्या देखरेखीखाली कार्यरत होते. सरकारला या समितीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठी मंदिर समितीने नुकतेच ३ कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी केल्याचे कारण पुरेसे ठरले. एका कर्मचार्‍याने मद्यपान करून मंदिरात वांत्या केल्या होत्या.
दुसर्‍याने मंदिराच्या आवारात मार्क्सवादी पक्षाची भित्तीपत्रके आणि ध्वज लावले होते, तर तिसर्‍याने मंदिराच्या पैशाचा अपहार केला होता. या तिघांनाही स्थानिक कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा होता.
मंदिरातील अर्पण आणि दागिने देवस्वम् बोर्डाकडून लंपास !
या आधीही मलबार देवस्वम् बोर्डाने हे मंदिर बळजोरीने कह्यात घेतले होते. त्या वेळी त्यांनी मंदिराच्या सर्व कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी केले होते. त्याविरुद्ध व्यवस्थापन समितीने न्यायालयात धाव घेऊन या अधिग्रहणास स्थगिती मिळवली होती. त्या वेळी देवस्वम् बोर्डाच्या कर्मचार्‍यांनी मंदिरातील हुंडी फोडून त्यातील सर्व रक्कम आणि मंदिराच्या तिजोरीतील सर्व दागिने पळवले होते. ते आजही देवस्वम बोर्डाकडेच आहेत. हुंडीतील दान गुप्तदान असल्याने किती रक्कम पळवली याची नोंद नाही.
गेल्या मासातही देवस्वम् बोर्डाने बळजोरीने मंदिराचे अधिग्रहण करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र मंदिराच्या कर्मचार्‍यांनी आणि भक्ताच्या विरोधाने तो हाणून पाडण्यात आला. या वेळी पोलिसांनी कर्मचारी आणि भाविकांना अटक करून त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते; मात्र न्यायालयाने सर्व ३७ जणांना जामीन मान्य केला.
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा विरोध !
केरळ राज्यातील मार्क्सवादी सरकार न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यांची पर्वा न करता लोकशाही सिद्धांताला पायदळी तुडवत राज्यातील सर्व मंदिरे अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यातील हिदू संघटना आणि हिदुत्वनिष्ठ प्राणपणाने राज्य सरकारला विरोध करत आहेत. त्यांना इतर राज्यांतील हिंदू संघटनांनी साहाय्य करावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
