हिंदु महिलांची प्रतिमा बिघडवण्यासाठी ‘पद्मावती’ चित्रपटाला दुबईतून अर्थपुरवठा !

भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांचा आरोप

नवी देहली – ‘पद्मावती’ चित्रपटाच्या मागे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचण्यात आले आहे. हिंदूंना अपकीर्त करण्यासाठी दुबईमधून पैसे पाठवण्यात येत आहेत. भारतीय हिंदु महिलांची प्रतिमा बिघडवण्यासाठी हे पैसे पाठवण्यात येत आहेत. दुबईतील लोकांची इच्छा आहे की, ‘चित्रपटात मुसलमान राजांना हिरोच्या (नायकाच्या) रूपात सादर केले जावे आणि हिंदु महिला त्यांच्याशी संबंध बनवण्यासाठी उत्सूकच असतात, असे दाखवावे.’ या चित्रपटाला करण्यात आलेल्या अर्थपुरवठ्याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी केली आहे. (जी गोष्ट डॉ. स्वामी यांच्या लक्षात येते, ती गोष्ट सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या भाजपच्या केंद्र सरकारच्या का लक्षात येत नाही आणि ते यावर कारवाई का करत नाहीत ? – संपादक)

राजस्थान सरकारकडून चित्रपट पहाण्यासाठी समितीची स्थापना

राजस्थान सरकारने चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी हा चित्रपट पहाण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया या समितीचे प्रमुख आहेत. या समितीने चित्रपट पाहून अहवाल दिल्यानंतर चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर निर्णय घेतला जाणार आहे.

भन्साळी यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला प्रविष्ट करा ! – अनिल गुप्ता, भाजप

गुजरातचे भाजपचे नेते आणि सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य अनिल गुप्ता यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून ‘दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला प्रविष्ट करावा’, अशी मागणी केली आहे. जर असे केले नाही, तर भन्साळी पुढेही अशाच प्रकारचे चित्रपट बनवत रहातील, असेही गुप्ता म्हणाले.

‘पद्मावती’च्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पद्मावती’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. ‘अजून या चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे (सेन्सॉर बोर्डाचे) प्रमाणपत्र मिळालेेले नाही. त्यामुळे यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. ‘चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा निर्णय केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला स्वतंत्रपणे घेऊ द्या’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘सेन्सॉर बोर्ड आणि चित्रपट लवाद यांच्या अधिकारांत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही’, असे खंडपिठाने स्पष्ट केले. यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांनीही अशा प्रकारच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात