नवी देहली : जकात आणि उमराच्या रूपाने मुसलमान देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दानधर्म केल्या जातो. जवळजवळ ५ खर्वांहून (५० लाख कोटी) अधिक डॉलर्सचा हा दानधर्म असतो. त्यातील १० टक्के जरी संयुक्त राष्ट्राला (युनोला) मिळाले, तरी त्यातून मानवजातीचे मोठे कल्याण होईल, असे संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव बान की मून यांना वाटते. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी त्यांनी धार्मिक दृष्टीने केल्या गेलेल्या या दानातून काही रक्कम युनोला सेवाकार्यासाठी मिळावी, असा प्रस्ताव मुसलमान राष्ट्रांपुढे ठेवला होता; परंतु मुसलमान राष्ट्रांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. (मुसलमान राष्ट्रांच्या दानावर अवलंबून असलेली संयुक्त राष्ट्रे मुसलमानांच्या कारवायांना पायबंद घालू शकतील का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
जगातील सर्वच देश या तेल उत्पादक आखाती राष्ट्रांंकडून खनिज तेल खरेदी करतात. त्यामुळे आखात आणि आफ्रिकेतील मुसलमान राष्ट्रे अतिशय श्रीमंत आहेत.
मुसलमान धर्मात ईदच्या नमाजापूर्वी आणि नंतरही दान करण्याविषयी सांगितले आहे. इस्लामनुसार या दानास जकात आणि फितरा म्हटलेले आहे. युनोच्या सर्वेक्षणानुसार मुसलमान समाज हा धार्मिक कर अतिशय नियमितपणे भरतो. युनोला असे वाटते की, दानाचा हा पैसा मानवीय कार्यासाठी व्यय करायचा असल्याने मुसलमानांनी तो युनोच्या माध्यमातून व्यय करावा. तसेच जगात सर्वाधिक समस्या निर्वासित झालेल्या मुसलमानांचीच आहे. त्यामुळे युनोला दान करण्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. यात वाईट काहीच नाही; कारण सर्वच मुसलमान राष्ट्रे या युनोचे सदस्य आहेत. मुसलमान नेत्यांच्या मते, जगात सर्वाधिक शरणार्थी मुसलमान असून ही पाश्चात्त्य राष्ट्रांंचीच देण आहे. पाश्चात्त्य राष्ट्रे मुसलमानांना निर्वासित बनवत असतांना आम्ही हे दान का द्यावे, असा मुसलमान राष्ट्रांचा प्रश्न आहे.
प्रस्ताव फेटाळण्यामागील कारणे
जकात आणि फितरा या दानाच्या रकमेशी त्या त्या देशाच्या शासनाचा काहीच संबंध नाही. हे धन मुसलमानांच्या शत्रूराष्ट्रांनाही मिळेल. त्यामुळे शत्रूला धन देऊन पोसणे, हे पाप आहे, असे इस्लामच्या धर्मगुरूंना वाटते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात