- मशिदी आणि चर्च संस्था कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी शासनकर्ते प्रयत्न का करत नाहीत ? केवळ हिंदूंची देवस्थाने कायद्याच्या कक्षेत का आणली जातात ?
- भाजपचे योगी आदित्यनाथ मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्या रक्षणासाठी कार्य करतात; मात्र महाराष्ट्रातील सरकार पैशांसाठी मंदिरे कह्यात घेते, हे हिंदूंना अपेक्षित नाही ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येणार्‍या देवस्थानांसाठी पंढरपूर आणि शिर्डी देवस्थानांच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल. अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाज लक्षात घेता हे विधेयक मांडता आले नाही, तर वटहुकूम काढून देवस्थाने कायद्याच्या कक्षेत आणली जातील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. याविषयी नुकतीच चंद्रकांत पाटील यांच्या कक्षात विशेष बैठक घेण्यात आली. देवस्थानांकडे जमा होणारा निधी आणि त्याचा विनियोग, पुजारी आणि बडवे यांच्याकडून होणारी मनमानी या अपप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. (तुळजापूर येथील मंदिर शासन अधिग्रहीत असूनही तेथे कोट्यवधी रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला आहे आणि यामध्ये अनेक जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचाच सहभाग आहे. त्यामुळे देवस्थानांचा निधी, भूमी शासकीय अधिकारी, राजकारणी यांच्याकडूनच लाटल्या जाण्याची शक्यता आहे; म्हणून शासनाने सर्व मंदिरांवरील शासनाचे नियंत्रण हटवून मंदिरे भक्तांच्या कह्यात द्यावीत. तसे केल्यानेच देवाचे आशीर्वाद मिळतील. हिंदु राष्ट्रात मंदिरे भक्तांच्या कह्यात असतील ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात )
१. संस्थाने अस्तित्वात असतांना देखभाल करण्यासाठी देवस्थानला दात्यांकडून भूमी मिळाल्या. एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रात देवस्थानांच्या नावावर ४० सहस्र एकर भूमी आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी काम पहात आहेत.
२. मागील ६० वर्षांत देवस्थान समितीच्या भूमी अनधिकृतरित्या हस्तांतरित झाल्या. (एवढी वर्षे गैरव्यवहार होत असतांना कोणत्याही शासनकर्त्याने त्यावर कारवाई केली नाही. यावरूनच मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम दिसून येतात ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात ) पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या ४० सहस्र एकर भूमीपैकी केवळ २५ सहस्र ९२७ एकर भूमीचा मेळ लागला आहे. उर्वरित १३ सहस्र ७३ एकर भूमी शोधण्याची कार्यवाही चालू आहे.
३. अनेक ठिकाणी देवस्थानच्या भूमीवर दूग्धसंस्था, शैक्षणिक संस्था, साखर कारखाने, गृहनिर्माण संस्था, ‘दूरसंचार निगमचे टॉवर, शेतकरी संघ, सेवा सोसायट्या, आरोग्य विभागाच्या इमारती आदी उभारण्यात आले आहे. या संस्थांनी सरकारची अनुमती घेऊन इमारती उभारल्याची माहिती महसूल विभागाच्या दस्तावेजात आहे. या संस्था वगळता अन्य भूमी अनधिकृतरित्या हस्तांतरित झाल्याचा सरकारला संशय आहे.
राज्य सरकारने केवळ श्री महालक्ष्मी मंदिरासाठीच कायदा करावा ! – आमदार राजेश क्षीरसागर, उपाध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती
मंदि
कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मी मंदिरातील पुजारी आणि देवस्थानला प्राप्त होणार्‍या देणग्या यांचा प्रश्‍न किचकट झाला आहे. अन्य ठिकाणच्या देवस्थानांकडे महालक्ष्मीचा निधी वळवण्याचे काहीही कारण नाही. अन्य ठिकाणची परिस्थिती बरी आहे. श्री महालक्ष्मी मंदिराचा वाद मिटवण्यासाठी सरकारने लवकर कायदा करावा. हा कायदा राज्य सरकारने केवळ श्री महालक्ष्मी मंदिरासाठीच करावा.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
