सोलापूर : राज्यात अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रार प्रविष्ट होण्याचे प्रमाण जवळपास ७ टक्के, महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण २२ ते २३ टक्के आहे. चालू वर्षात आतापर्यंत अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली २ सहस्र ३०० तक्रारी, तर महिलांवरील अत्याचाराच्या विषयी १० सहस्रहून अधिक तक्रारी प्रविष्ट झाल्या आहेत, अशी माहिती विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) खालिद कैसर यांनी दिली़.
महानिरीक्षक कैसर यांनी सांगितलेली सूत्रे
१. आता राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यास व्हिडिओ कॅमेरे पुरवण्यात आले आहेत. प्रारंभी साक्षीदार आणि तक्रारदार यांचे म्हणणे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे साक्षीदार फुटण्याच्या प्रमाणात घट होणार आहे.
२. या गुन्ह्यांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष न्यायालयांची निर्मिती लवकरच होणार आहे.
३. तपास लवकर पूर्ण व्हावा, यासाठी अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कामही चालू आहे.
४. अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंर्तगत येणार्या गुन्ह्यांचा तपास प्रामुख्याने उपविभागीय पोलीस अधिकारी दर्जाच्या अधिकार्यांना देत आहोत.
५. गुन्हे घटावेत आणि गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा व्हावी, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.
या वेळी पोलीस आयुक्त महादेव तांबडे, सोलापूरचे (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक एस्. विरेश प्रभू, पोलीस उपायुक्त नामदेव चव्हाण यांच्यासह शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलांतील प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात