पंढरपूर देवस्थान समितीमध्ये वारकर्‍यांच्या सहमतीने सहअध्यक्षपदाची नियुक्ती करण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री फडणवीस

मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम !

• मुंबई येथील मुंबादेवी मंदिरात शासकीय विश्‍वस्त व्यवस्था आणण्यात येणार !

• ‘वारकरी संप्रदायातीलच अध्यक्ष असावा’, या वारकर्‍यांच्या मागणीकडे मुख्यमंत्र्यांचा कानाडोळा !

 

नागपूर : पूर्वीपासून रूढी, परंपरा, चालीरिती या सर्व गोष्टींचा विचार करून वारकरी संप्रदाय चर्चा करून जी व्यक्ती ठरवतील, तिची पंढरपूर देवस्थान समितीच्या सहअध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ डिसेंबरला विधानसभेत केली; मात्र ‘देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी वारकरी संप्रदायातील व्यक्तीची नियुक्ती करावी’, अशी मागणी वारकरी संप्रदायांनी वारंवार करूनही त्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या असून दुसरे सहअध्यक्षपद निर्माण करून वारकरी संप्रदायांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि सहअध्यक्षपद निर्माण झाल्यावर त्याचा वारकरी संप्रदायांना कितपत लाभ होणार, त्यांना किती अधिकार मिळणार, याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. ‘पंढरपूर मंदिर (सुधारणा) विधेयक २०१७’ हे शासकीय विधेयक क्रमांक ६१ विधानसभेत चर्चेला आले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

(मंदिर सरकारीकरणाचा कायदा केल्यामुळे वारकरी, भक्त आणि देवस्थान समितीचे सदस्य यांना आपल्या मर्जीतील लोकांची अध्यक्षपदी निवड करता येत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वारकरी संप्रदायांची बोळवण करण्यासाठी सहअध्यक्षपद निर्माण केले आहे, असे वारकर्‍यांना वाटल्यास चूक ते काय ? ही स्थिती पालटण्यासाठी सरकारच्या कह्यातील मंदिरे भक्तांच्या कह्यात येणे आवश्यक आहे ! हिंदु राष्ट्रात मंदिरे भक्तांच्या कह्यात असतील ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात )

अधिकारावरून अध्यक्ष आणि सहअध्यक्ष यांच्यात भविष्यकाळात वाद होऊ शकतो ! – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य शशिकांत शिंदे

पंढरपूर येथील वारकर्‍यांना त्यांच्या पसंतीने अध्यक्षपद नियुक्त करण्याविषयी सांगण्याचा अधिकार आहे. त्याला माझा पाठिंबा आहे. शासनाने अध्यक्ष आणि सहअध्यक्ष यांचे दायित्व अन् अधिकार कोणते असतील, हे स्पष्ट केलेले नाही. त्या दोघांच्या अधिकारांचे योग्य प्रकारे विभाजन व्हायला हवे अन्यथा अधिकारावरून अध्यक्ष आणि सहअध्यक्ष यांच्यात वाद निर्माण होऊ शकतो; कारण अध्यक्षांना कार्यक्रमांचे नियोजन करण्याचा आणि ते राबवण्याचा अधिकार असतो. तसेच या मंदिर समितीतील सहअध्यक्षपद पाहून इतर देवस्थानांतही सहअध्यक्षपदाची इतर पक्षांकडून मागणी होऊ शकते.

देवस्थान समितीमधील ११ सदस्यांची माहिती शासनाने द्यावी ! – सुनील प्रभू

शिवसेनेचे सदस्य श्री. सुनील प्रभू म्हणाले की, विठ्ठल मंदिर देवस्थान समितीविषयी प्रचंड असंतोष आणि अपसमज निर्माण झाले आहेत. वारकरी संप्रदायांनी आंदोलन करून देवस्थानच्या अध्यक्षपदाविषयी तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे या समितीत ११ सदस्यांची नियुक्ती करत असतांना ते सदस्य कोणत्या स्वरूपाचे आहेत, याची शासनाने माहिती देणे आवश्यक आहे. मंदिराचे पावित्र्य जपण्यासाठी अध्यक्षपद निवडीविषयी अनेकांशी चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक आहेे.

विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही ‘सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार व्हावा’, असे सांगितले.

काही सदस्यांनी ‘वारकरी वारी काढतांना ठिकठिकाणी मुक्काम करतात, तेथे सुविधांची वानवा आहे. कचरा पडलेला असतो. आरोग्याविषयी दुरवस्था आहे. त्यामुळे शासनाने तेथे आरोग्यविषयक सुविधा कायमस्वरूपी उपलब्ध करून तेथे वारकर्‍यांना सुविधा द्याव्यात. यासाठी शासनाने निधीची तरतूद करावी, तसेच शेतकर्‍यांची भूमी संपत असल्याने शासनाने तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करावी. भक्तांनी मांडलेल्या अडचणी विश्‍वस्त मंडळापर्यंत जाण्यासाठी देवस्थान समितीत स्थानिक आमदारांचा समावेश करावा’, अशी मागणी केली.

सदस्यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंढरपूर देवस्थान समितीत ९ सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे, उर्वरित २ सदस्यांची नियुक्ती वारकरी संप्रदायांशी चर्चा करून करण्यात येईल, तसेच अध्यक्ष आणि सहअध्यक्ष यांच्यात वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी नियमावली सिद्ध केली जाईल.

मुंबई येथील मुंबादेवी मंदिरात ‘शासकीय विश्‍वस्त व्यवस्था’ आणण्यात येईल ! – मुख्यमंत्री

मुंबई येथील मुंबादेवी मंदिराचा विकास करण्यासाठी मंदिराची शासकीय विश्‍वस्त व्यवस्था चालू करण्याची मागणी भाजपचे सदस्य श्री. राज पुरोहित, सदस्य श्री. सुनील प्रभू यांसह इतर सदस्यांनी केली आहे. त्याला विरोधी सदस्यांनीही समर्थन दिले आहे. सदस्यांनी दिलेल्या निवेदनांचा सकारात्मक विचार करून मुंबादेवी मंदिरात शासकीय विश्‍वस्त व्यवस्था आणण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केले. श्री. राज पुरोहित यांनी शिर्डी, तुळजापूर येथील श्री भवानी देवी, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिराप्रमाणे मुंबादेवी मंदिराचा विकास करावा. मुंबादेवी मंदिरात भ्रष्टाचार बराच वाढला आहे. धर्मादाय आयुक्त या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात का कारवाई करत नाहीत ? अरूंद भूमी असल्याने तेथे कोणी जाऊ शकत नाहीत. मुंबादेवी मंदिराचा विकास केल्यानंतर देवीचे आशीर्वाद मिळतील, असे म्हटले. सदस्य श्री. सुनील प्रभू यांनीही श्री. पुरोहित यांचे समर्थन करून अधिवेशनात विधेयक आणून या मंदिराविषयी अध्यादेश काढावा, अशी मागणी केली.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात