विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर शिवसेना आमदारांचे आंदोलन
अशी मागणी का करावी लागते ? भ्रष्टाचार्‍यांवर सरकार स्वतःहून कारवाई का करत नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
नागपूर : काँग्रेस सरकारच्या काळात श्री तुळजाभवानी देवस्थानाची २६५ एकर भूमी अनधिकृतरित्या ७७ लोकांच्या नावे करण्यात आली आहे. मंदिरातील दानपेटीतील लिलावात भ्रष्टाचार करून काही कोटी रुपयांहून अधिक संपत्तीची लूट केलेली आहे. या प्रकरणी ६ वर्षे झाली, तरी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडीच्या) वतीने चौकशी पूर्ण झाली नाही. ३० सप्टेंबरला चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्याविषयी प्रतिज्ञापत्र पोलीस उपमहानिरीक्षक जय जाधव यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात सादर करूनही तो घोटाळ्याचा अहवाल का सादर केला जात नाही ? हा घोटाळ्याचा अहवालच न दडपता शासनाने या प्रकरणातील सर्व दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, अन्यथा राज्यात प्रखर आंदोलन करावे लागेल, अशी चेतावणी कोल्हापूर येथील शिवसेनेचे आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी २० डिसेंबरला विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन करतांना त्यांनी ही चेतावणी दिली.
श्री. राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शिवसेनेचे आमदार सर्वश्री राजन साळवी, सदानंद चव्हाण, उल्हास पाटील आणि डॉ. सुजित मिणचेकर सहभागी झाले होते. (भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणारे शिवसेनेचे आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचा आदर्श अन्य पक्षांतील लोकप्रतिनिधी कधी घेणार ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात ) या वेळी आमदारांनी तुळजापूर मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशा जोरदार घोषणा देऊन विधानभवन परिसर दणाणून सोडला. वरील मागण्यांचे निवेदन शिवसेना आमदारांच्या वतीने मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना लगेचच देण्यात आले.
आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर पुढे म्हणाले की,
१. श्री तुळजापूर देवस्थानच्या मालकीच्या एकूण ३ सहस्र ५६८ एकर भूमींपैकी अमृतवाडी येथील २६५ एकर भूमी २० जुलै २००८ या दिवशी अनधिकृतरित्या फेरफार करून ती ७७ लोकांच्या नावावर करण्यात आल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी उघडकीस आणले.
२. याचा विधी आणि न्याय खात्याने सिद्ध केलेला चौकशीअहवाल नंतर महसूलखात्याने दडपून टाकला आहे. ते अहवाल सापडत नसल्याचे सांगत आहेत. त्याचसमवेत तुळजापूर देवस्थानच्या दानपेटीच्या लिलावात मोठा घोटाळा संघटितरित्या करण्यात आला आहे.
३. याविषयी वर्ष २०१० मध्ये शासनाच्या चौकशीत असे लक्षात आले की, देवस्थानचे एका वर्षाचे सरासरी उत्पन्न साधारण ४ कोटी ६३ लक्ष रुपये आहे; मात्र दानपेटीचा लिलाव केवळ २ कोटी ६७ लक्ष रुपयांना देण्यात आला होता. वर्षाला २ कोटी रुपयांचा तोटा देवस्थानला झाला आहे. अशा प्रकारे वर्ष १९९१ ते वर्ष २०१० अखेर म्हणजे २० वर्षांत अंदाजे ४० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार दानपेटीच्या माध्यमातून झाला आहे. यात काही जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार गुंतलेले आहेत. मोठे अधिकारी असल्यामुळे जवळजवळ २३ अधिकार्‍यांची चौकशी होऊनही कोणावरही कारवाई होत नाही.
४. तुळजापूरसमवेत पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान, तसेच मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर येथे मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले आहेत. या सर्व प्रकरणी आम्ही विधानसभेत लक्षवेधी मांडतो. त्या वेळी सरकार या घोटाळ्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे घोषित करते; मात्र त्या चौकशीचा अहवाल उघड करत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांतील दोषी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होत नाही. यासाठी शासनाने दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
