पुणे : हिंदु विधीज्ञ परिषदेने राज्याचे महसूलमंत्री, तसेच पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सनबर्न फेस्टिव्हलच्या आयोजकांकडून झालेल्या कोट्यवधींच्या करचुकवेगिरीच्या संदर्भात रीतसर तक्रार नोंदवून सरकारची झालेली आर्थिक फसवणूक लक्षात आणून दिली होती. शासन आणि प्रशासन यांनी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आयोजकांकडून दंडही वसूल केला नाही, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हेही नोंदवले नाहीत. उलट यंदाच्या वर्षी करचुकवेगिरी करणार्‍या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला लवळे, पुणे येथे पायघड्या घातल्या. सनबर्न फेस्टिव्हलच्या आयोजकांवर शासन आणि प्रशासन यांच्याकडून होणार्‍या या मेहेरबानीमागचे गौडबंगाल संशयास्पद असून यामध्ये संघटित भ्रष्टाचाराची शंका येते. त्यामुळे या सर्व दोषींवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मिलिंद धर्माधिकारी यांनी २७ डिसेंबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी माहिती सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. चंद्रकांत वारघडे आणि अधिवक्ता मोहनराव डोंगरे यांनीही सनबर्न फेस्टिव्हलच्या आयोजकांचा खोटारडेपणा पुराव्यांसहित उघड केला.
वर्ष २०१६ मध्ये केसनंद येथे झालेल्या सनबर्न फेस्टिव्हल कार्यक्रमाला ‘रेनॉल्ट’, ‘जियोनी’, ‘किंगफिशर’, ‘ओला’, ‘एफ्बीबी’, ‘रेबॅन’, ‘स्कायबॅग्ज’, ‘स्पाईसजेट’, ‘क्लीअरट्रीप लोकल’, ‘द वेस्ट इन’, ‘पंचशील’, ‘एल् १’, ‘९ एक्स’, ‘ग्रेपवाईन’, ‘पीव्हीआर्’, असे अनेक प्रायोजक होते; मात्र प्रायोजकत्वावर कोणत्याही प्रकारची करआकारणी झाली नाही. त्यामुळे शासनाची अंदाजे काही कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली आहे. प्रायोजकत्व मिळणे म्हणजेच कार्यक्रमाचा व्यय (खर्च) न्यून होणे. हे उत्पन्न म्हणून गणले जाते; मात्र करआकारणीच्या दृष्टीने कायदेशीर तरतूद आणि नियम असतांनाही प्रशासनाने त्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही. एवढेच नाही, तर खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रायोजकत्व लपवले जात असतांना त्याकडे कानाडोळा केला. सरकारने खरे तर ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांचा पूर्वेतिहास पहाता त्यांच्याकडून सरकारी अटी आणि नियम यांचे काटेकोर पालन होत आहे ना, याकडे लक्ष ठेवायला हवे होते. तसे न करणे, हा स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचा नमुना म्हणायचा का ?, असा प्रश्‍न या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीची नोंद नाही ! – चंद्रकांत वारघडे
मागील वर्षी केसनंद येथे झालेल्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या वेळी आयोजकांनी ३० पैकी केवळ ५ ते ७ अटींची आयत्या वेळी पूर्तता केली होती. कार्यक्रमाला आरोग्य खाते, प्रदूषण विभाग यांची अनुमती नव्हती. वनविभागाने त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले होते. आयोजकांनी ५० सहस्र रुपयांची झालेली तिकीटविक्री लपवून सरकारचा महसूल बुडवला होता. या संदर्भात लोकायुक्तांकडे २ मासांपूर्वी रीतसर तक्रार करूनही केवळ नोटिसा बजावण्याच्या पलीकडे नोंद घेतली गेली नाही.
अधिवक्ता मोहनराव डोंगरे म्हणाले, ‘‘मागील वर्षी अवघ्या २४ घंट्यांमध्ये सनबर्न फेस्टिव्हलला अनुमती देण्यात आली होती. यामध्ये भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध येतो. सनबर्न फेस्टिव्हल हा तरुण पिढी भ्रष्ट करणारा आहे.’’
लालफितीचा कारभार !
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केलेली तक्रार पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ९ डिसेंबरला गृह शाखेला पाठवली. त्यावर गृहखात्याने २७ डिसेंबरला ती करमणूक कर विभागाला पाठवली. करमणूक कर विभागाच्या तहसीलदार सुषमा चौधरी-पाटील यांनी ‘तक्रारीच्या अनुषंगाने अन्वेषण करून नियमानुसार कारवाई केली जाईल’, असे सांगितले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
