पर्वरी (गोवा) येथे शारदा व्याख्यानमाला
पणजी : काश्मीर प्रश्‍न राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच सुटत नाही. दुर्दैवाने काश्मीर प्रश्‍नाला अनुसरून केंद्रातील विद्यमान मोदी शासनाकडून अपेक्षाभंग झालेला आहे. सध्या काश्मीरमध्ये आतंकवादावर आधारभूत असलेली अर्थव्यवस्था कार्यान्वित आहे. या अर्थव्यवस्थेत पैसे गुंतवून ते वृद्धींगत करणे, असे कुचक्र कार्यान्वित आहे. हे कुचक्र राजकीय इच्छाशक्तीनेच मोडून काढावे लागणार आहे, असे प्रतिपादन काश्मीर समस्येविषयी भारतभर जागृती करणारे ‘रूटस् इन कश्मीर’ या संस्थेचे सहसंस्थापक श्री. सुशील पंडित यांनी केले. पर्वरी येथे १२ ते १४ जानेवारी या कालावधीत झालेल्या शारदा व्याख्यानमालेच्या समारोपाच्या वेळी ते बोलत होते.
श्री. सुशील पंडित यांची काश्मीर विषयावर सलग ३ व्याख्याने झाली. भारत विकास परिषद, पर्वरी आणि जनहित मंडळ, पर्वरी यांनी या व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते.
श्री. सुशील पंडित पुढे म्हणाले, ‘‘भारतीय सेनेने काश्मीरची ६० टक्के भूमी जिंकली होती; मात्र त्या वेळी पंडित नेहरू यांनी युद्धविराम केल्यामुळे ४० टक्के भूमी पाकिस्तानात राहिली. तो युद्धविराम केला नसता, तर काश्मीरची १०० टक्के भूमी भारताकडे राहिली असती.’’ श्री. पंडित यांनी पुढे स्वातंत्र्यापूर्वी काश्मीरची स्थिती, स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू यांची बोटचेपी धोरणे, काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारताशी केलेली फसवेगिरी आणि काश्मीरमध्ये राबवलेली देशद्रोही धोरणे, पक्षाचे ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ हे नाव ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’, असे बनवून जनतेला फसवणे, कलम ३७० आदी संदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
