श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समिती आयोजित मंदिर सरकारीकरणाचे फलित काय? या विषयावर परिसंवाद
पंढरपूर : विठ्ठल मंदिराचे सरकारीकरण होत असतांना बडवे, उत्पात आणि सेवाधारी यांच्या विरोधात द्वेष निर्माण झाला होता. त्याचाच परिपोष म्हणून १९७३ चा कायदा झाला. परिस्थितीचा विचार करून सुधारणा करण्यासाठी काही दंडक लावणे आवश्यक होते, ते न करता थेट व्यवस्थाच पालटून टाकण्याचा अयोग्य निर्णय झाला. सरकारीकरणापूर्वी असलेले दोष निवारण झालेच नाहीत; परंतु सरकारीकरणानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. आजही काही भ्रष्ट सदस्य, महसूल अधिकार्‍यांचा वाढता हस्तक्षेप, नित्योपचारातील बिघडलेली स्थिती पाहता सरकारीकरणामुळे संस्कृती आणि परंपरा यांची मोठी हानी झाली आहे, असे प्रतिपादन पंढरी संचारचे ज्येष्ठ पत्रकार बाळासाहेब बडवे यांनी केले. येथे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समिती आयोजित मंदिर सरकारीकरणाचे फलित काय? या परिसंवादात ते बोलत होते.
या परिसंवादात विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे सदस्य गहिनीनाथ महाराज औसेकर, वारकरी संप्रदाय पाईक संघाचे ह.भ.प. देवव्रत राणा महाराज वासकर, भीमाचार्य वरखेडकर, विश्‍व हिंदु परिषदेचे रविंद्र साळे, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, पत्रकार महेश खिस्ते, मंदिर समितीच्या सदस्या शकुंतला नडगिरे, गणेश अंकुशराव यांनी सहभाग घेतला. रामकृष्ण महाराज वीर यांनी दोन्ही बाजूंमध्ये समन्वयाची भूमिका घेत सूत्रसंचालन केले.
मंदिर सरकारीकरण म्हणजे, हिंदूचे चैतन्यस्रोत नष्ट करण्याचे षड्यंत्र ! – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर
आज भारतामध्ये केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का केले जाते ? आज मुसलमानांसाठी वक्फ बोर्ड आहे, ख्रिश्‍चनांसाठी डायसोसिएशन सोसायटी आहे. मग बहुसंख्य हिंदूंसाठी अशी व्यवस्था, म्हणजे धर्मपीठ का नको ? हिंदूंच्या मंदिरांचे चैतन्यस्रोत नष्ट करण्याचे मागील सरकारचे षड्यंत्र आहे. मुख्य म्हणजे सरकारीकरण करण्याची वेळ हिंदूंवरच का यावी ? याचा विचार प्रत्येक हिंदूने करणे आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्राचा विचार करता पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी मंदिर, मुंबई येथील सिद्धीविनायक, शिर्डी येथील साईबाबा आणि तुळजापूर येथील भवानीदेवीचे मंदिर यांसह ३ सहस्र ६७ मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे. हिंदु विधिज्ञ परिषदेने माहितीच्या अधिकाराखाली या कायद्याचा वापर करून सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची माहिती मागवली. त्याचा सखोल अभ्यास केल्यावर यामध्ये पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत. विठ्ठल मंदिराच्या १२२० एकर जमिनीचा शासनाकडे तपशील नसल्याने त्याविषयी न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर तत्कालीन सरकारला मंदिर समितीस ३५० एकर जमीन शोधण्यात यश आले. प्रश्‍न निर्माण होतो की जमीन कोठे गायब झाली होती किंवा तिचा कोण लाभ घेत होते. मंदिर सरकारीकरणामुळे मंदिराची नव्हे; तर हिंदूंची मोठी हानी झाली आहे. मंदिर समितीने पुजार्‍यांना शास्त्रोक्त पूजा येते कि नाही, याचा अभ्यास न करता मुलाखत घेऊन त्यांची नेमणूक केली. एकूणच पुरोगाम्यांच्या मागणीनुसार पुजारी पालटणे, धार्मिक कार्यात अडथळा आणणे हे अत्यंत चुकीचे आहे आज कोल्हापूर येथील परंपरागत पुजारी हटवून सरकारी पुजारी नेमण्याचा पुरोगाम्यांचा डाव हिंदूंनी हाणून पाडायला हवा.
या वेळी रविंद्र साळे यांनी सांगितले की, धर्म न मानणार्‍या व्यक्तींच्या हातात धर्माचे व्यवस्थापन देणारा कायदा, हा निषेधार्ह मानायला हवा. व्यवस्थापनासाठी सरकारीकरणाची आवश्यकता नाही. तसे असते तर पालखी सोहळ्यासारखे व्यवस्थापन सरकारच्या नियंत्रणाविना व्यवस्थित चालले नसते.
राणा महाराज वासकर म्हणाले, देवतांचे उपचार आणि देवस्थानांचे आर्थिक हित यांचा संबंध असू नये. विठ्ठल मंदिराच्या सरकारीकरणामुळे पंढरपूरकरांसाठी देव परका झाला. ज्या पिळवणुकीचे कारण सांगून हे सरकारीकरण झाले ती पिळवणूक आजही चालू आहे. मंदिर समितीच्या सदस्या शकुंतला नडगिरे म्हणाल्या, सरकारीकरणाकडे सकारात्मक दृष्टीने पहाण्याची आवश्यकता आहे. (मंदिर सरकारीकरणामुळे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याचे आजपर्यंत तोटेच समोर आले आहेत ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
सरकार परंपरा आणि संस्कृतीच्या विरोधात नाही ! – गहिनीनाथ औसेकर महाराज
मंदिर समितीचे सदस्य गहिनीनाथ औसेकर महाराज यांनी मंदिर सरकारीकरणाचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, मंदिर सरकारीकरणाची वेळ हिंदूंच्या मागणीमुळेच आली आहे. सरकार कुठलेही मंदिर अधिग्रहीत करायला जात नाही. श्री विठ्ठल मंदिरासाठी आंदोलने झाली, उपोषणे झाली, मोर्चे निघाले आणि याची नोंद घेऊन मंदिराने येथे विशेष कायदा केला; असे असले तरी सरकार परंपरा आणि संस्कृती यांच्या विरोधात नाही. (भक्तच मंदिरांचे व्यवस्थापन योग्य रितीने करू शकतात. सरकारने ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ! संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) बडवे, उत्पात यांच्यासारख्या व्यक्तींना समितीवर काम करण्याची संधी सरकारनेच दिली. त्यामुळे परंपरांच्या विरोधात सरकार वागत नाही. सरकारीकरणाचे तोटे निश्‍चित आहेत; परंतु त्यात समन्वयाने त्रुटी समोर आणून सुधारणा करायला हव्यात. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी सरकारीकरण आवश्यक आहे; मात्र धार्मिक व्यवस्थापनासाठी स्थानिक पुजारी, संस्कृतीरक्षक, वारकरी यांच्या समन्वयानेच काम करणे आवश्यक आहे.
श्री विठ्ठल मंदिराची परिस्थिती पूर्णपणे विस्कळीत होण्यासाठी सरकारीकरण कारणीभूत आहे ! – भीमाचार्य वरखेडकर
मंदिर सरकारीकरण हेच घटनाबाह्य आहे. सरकार स्वत:ला निधर्मी म्हणते, तर धार्मिक क्षेत्राकडे त्यांचा अधिकार कसा वळतो ? पुजार्‍यांचे निकष लावतांना वेदाचे ज्ञान, पूजा, धार्मिक विधींचे महत्त्व आणि त्याच्या पद्धती ज्ञात असणार्‍यांनीच गर्भगृहातील नित्योपचार करावेत हे वारकर्‍यांनाही मान्य आहे; पण आज श्री विठ्ठल मंदिराची परिस्थिती पूर्णपणे विस्कळीत होण्यासाठी सरकारीकरण कारणीभूत आहे. सरकार जर निधर्मी आहे तर धर्माच्या कार्यात सरकारने कशासाठी लुडबुड करावी ?
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
