नवी दिल्ली : मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेल्या मुस्लिम पर्सनल कायद्यामधील घटस्फोटाची पद्धत (तलाक) व बहुपत्नीत्व या प्रथा भारतीय राज्यघटनेमधील कलम १४, १५, २१ आणि २५ चे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याने बेकायदेशीर ठरविण्यात याव्यात, अशा आशयाची याचिका शायरा बानु या मुस्लिम महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
आपल्या पतीने सातत्याने क्रुरतेची वर्तणुक केल्यानंतर बेकायदेशीररित्या घटस्फोट दिल्याचे शायरा बानु यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. हा घटस्फोट तीनवेळा तलाक पद्धतीनुसार दिला गेल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्राचा अभिप्राय मागविला आहे. या प्रकरणी न्यायाधीश अनिल आर दवे आणि ए के गोएल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे.
“मुस्लिम महिलांविरोधातील लैंगिक भेदभावाच्या धोरणाचे परीक्षण करणे आवश्‍यक असल्याचे निरीक्षण याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. विवाह व वारशासंदर्भातील कायदे हे धर्माचा भाग असू शकत नाहीत; शिवाय बदलत्या काळाबरोबर कायदेही बदलणे आवश्‍यक असल्याची न्यायालयाची भूमिका आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, तलाकसंदर्भातील तरतुदीची वैधता तपासण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार व दस्तऐवज संदर्भासाठी अभ्यासले जाऊ शकतात,‘‘ असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
तलाक-इ-बिदत (तीनवेळा तलाक उच्चारुन घटस्फोट देणे), बहुपत्नीत्व व निकाह हलाला (अन्य व्यक्तीशी लग्न केल्याशिवाय आधी घटफोट घेतलेल्या पतीशी पुनर्विवाह करण्यावरील बंदी) या प्रथा बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी बानु यांनी केली आहे. तलाक-इ-बिदत या प्रथेचा मुस्लिम धर्मीयांसाठी वंदनीय असलेल्या पवित्र कुराणामध्ये कोणताही संदर्भ नसल्याचे मत अनेक विचारवंतांनी याआधीच व्यक्त केले आहे.
संदर्भ : सकाळ
