बेंगळुरू : कर्नाटक सरकारने ‘हिंदु धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय अधिनियम’ हा कायदा लागू करून हिंदूंच्या मंदिरांच्या भूमी कह्यात घेतल्या; परंतु सरकार या भूमीचे रक्षण करण्यात संपूर्णत: अयशस्वी ठरले आहे, असा आरोप हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ता श्री. मोहन गौडा यांनी येथे समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. ‘या अधिनियमाप्रमाणे राज्य सरकारकडे ३४ सहस्राहून अधिक देवळे आहेत. या देवळांच्या कोट्यवधी रुपये मूल्याच्या शेकडो एकर भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. असे असतांना सरकारने १२ वर्षांपासून संबंधित कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केलेली नाही. ही परिस्थिती न पालटल्यास हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने संपूर्ण राज्यात सनदशीर चळवळ उभारण्यात येईल’, अशी चेतावणीही श्री. गौडा यांच्या वतीने देण्यात आली. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने बेंगळुरू येथे नुकतीच पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
या परिषदेला हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, बेंगळुरू उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य अमृतेश एन्.पी. आणि हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. गुरुप्रसाद गौडा उपस्थित होते.
अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. म्हणाले, ‘‘पुरातन देवळांच्या भूमी बळकावण्याची प्रकरणे उजेडात आली आहेत. विधीमंडळाने दिलेल्या अहवालात वर्ष २००६ मध्ये एकट्या बेंगळुरू जिल्ह्यातच १६५ कोटी रुपयांच्या ३८ एकर भूमीवर अतिक्रमण झाले आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून याविषयी होणार्या चळवळींना अधिवक्त्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.’’ या वेळी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी देवळांच्या भूमीच्या अपव्यवहार प्रकरणी महराष्ट्रात करण्यात आलेल्या आंदोलनाची माहिती दिली.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात