सांगली : काश्मीरप्रश्‍न गेली ७० वर्षे भिजत पडला आहे. सध्याचे केंद्र शासन हे सक्षम असून विद्यमान पंतप्रधानांकडून जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. जनजागृती चर्चासत्र, प्रत्यक्ष धोरणात्मक कृती केल्यास जम्मू-काश्मीरचा प्रश्‍न कायमचा सुटू शकतो. यापूर्वीच्या शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे काश्मीरप्रश्‍न चिघळला आहे, असे प्रतिपादन डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांनी केले. ते जम्मू-काश्मीर अध्ययन केंद्र सांगली आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘काश्मीरनामा’ या विषयावर बोलत होतेे. या वेळी जम्मू-काश्मीर अध्ययन केंद्राचे सांगलीचे श्री. रामकृष्ण पटवर्धन, प्रा. धनंजय दिवेकर, विलिंग्डन महाविद्यालयाचे प्राचार्य भास्कर ताम्हणकर, तसेच अन्य उपस्थित होते.
डॉ. शेवडे या वेळी म्हणाले…
१. काश्मीरसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये व्यय करते; मात्र ३७० वे कलम, तसेच फुटीरतावादाचे बीज तेथील जनतेच्या मनात कालवले गेल्याने हा प्रश्‍न आणखी जटील बनला आहे. सैन्याचे खच्चीकरण करण्यासाठी त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात येत आहेत. मानवतावाद आणि मानवाधिकाराच्या नावाखाली धर्मांध अतिरेक्यांच्या कारवायांना समर्थन दिले जात आहे.
२. पापस्थानाकडून खेळल्या जाणार्‍या छद्म् युद्धाला जनजागृती करून, तसेच निषेध नोंदवून आणि शासनाला पत्रे पाठवून हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाला भाग पाडले पाहिजे.
३. काँग्रेस आणि नेहरू यांनी हा प्रश्‍न निर्माण केला, अन्यथा काश्मीर हा सदैव भारताचाच एक भाग आहे.
४. एका मृत अभिनेत्रीच्या वार्तांकनास अनावश्यक महत्त्व दिले जाते आणि अशी वृत्त पहात बसणारी जनता, तसेच प्रसिद्धीमाध्यमे ही दुर्दैवी आणि दायित्वशून्य आहेत.
क्षणचित्रे
१. कार्यक्रमाचा प्रारंभ भारतमातापूजन आणि शारदास्तोत्र पठणाने झाला.
२. जम्मू-काश्मीर संदर्भातील २२ फेब्रुवारी १९४४ या दिवशी भारत सरकारने ठराव संमत केला होता. त्याचे वाचन या वेळी करण्यात आले.
३. ‘वन्देमातरम्’ने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
