आतापर्यंत मंदिरांमध्ये भक्तांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या निधीची उधळपट्टी करणारे सरकार आता देवस्थानांच्या भूमीविषयी अशाप्रकारे निर्णय घेते, हे मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम होय ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
मुंबई : देवस्थान इनाम वर्ग ३, गायरान, बेनामी, आकारी-पड वरकस भूमी ही कसणार्‍यांच्या नावे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या नावे करण्याविषयी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल २०१८ पर्यंत प्राप्त करून पुढील २ मासांच्या कालावधीत त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ मार्चला विधानसभेत दिली. १२ मार्चला मोर्च्याद्वारे आझाद मैदानात जमलेल्या सहस्रो शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे लेखी आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्याविषयी त्यांनी चर्चेअंती घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती १३ मार्चला विधानसभेत दिली. त्या वेळी त्यांनी देवस्थान इनाम भूमीविषयी माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, आकारी-पड आणि वरकस भूमी मूळ मालकांना अथवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यास अनुसरून कायद्यामध्ये आणि नियमामध्ये तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड भूमीवर अन्य व्यक्तींनी अतिक्रमण केले आहे, त्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील ६ मासांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. बेनामी भूमीच्या संदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान भूमींवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णयसुद्धा घेण्यात आला आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
