बेंगळुरू : वर्ष २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे राज्य आणि केंद्र सरकार यांना ‘पशू क्रूरता प्रतिबंध कायदा, २०००’, ‘पर्यावरण सुरक्षा कायदा, १९८६’ आणि ‘मलःनिस्सरण नियम, २०००’ या कायद्यांचे पालन करण्याचा आदेश दिला होता. कर्नाटक सरकार पशूवधगृहांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास अपयशी ठरले आहे, असा आरोप हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य समन्वयक श्री. गुरुप्रसाद गौडा यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्या कु. दिव्या बालेहित्तल उपस्थित होत्या.
या वेळी श्री. गुरुप्रसाद गौडा म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेशाद्वारे राज्यांना गोहत्येच्या वेळी होणारी क्रूरता रोखणे, त्या वेळी निर्माण होणारे प्रदूषण रोखणे आणि पशूवधगृहाची आकस्मिक तपासणी करणे, यांसाठी राज्य समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. याशिवाय याविषयीचा वार्षिक अहवाल केंद्रीय समितीला पाठवण्याचेही निर्देश दिले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे पालन करण्यास राज्य समितीला पूर्णपणे अपयश आले आहे. तसेच पशूवधगृहांविषयीचा वार्षिक अहवाल केंद्रीय समितीला पाठवण्यासही ही समिती अपयशी ठरली आहे, असे माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सिद्ध झाले आहे.’’
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
