रहिवाशांंच्या तक्रारीकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष !
- काँग्रेसप्रमाणे भाजप शासनाच्या काळातही हिंदूंची मंदिरे असुरक्षित असणे, हे लज्जास्पद !
- हिंदूंनो, मंदिरांचे सर्वतोपरी संरक्षण होण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे अपरिहार्य आहे, हे जाणा !
मुंबई : ‘श्रेणिक सिरोया बिल्डर अॅण्ड डेव्हलपर्स’च्या विकासकाकडून (बिल्डरकडून) झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावाखाली काळाचौकी येथील श्री पापकटेश्वर मंदिर तोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. विकासकाकडून गुंड पाठवून विश्वस्तांना धमक्या दिल्या जात आहेत. विकासकाकडून ‘तुम्ही ज्यांच्याकडे तक्रार करत आहात, ते अधिकारी मी टाकलेल्या तुकड्यांवर रहातात. मी ‘छू’ केले की, ते तुमच्यावर भुंकतील. मी पोलिसांना पैसे दिले आहेत, ते काही करणार नाहीत. तुमचेच लचके तोडतील’, अशा प्रकारे अतिशय उद्दामपणाची आणि मग्रुरीची भाषा वापरत मंदिराच्या विश्वस्तांना विरोध केला आहे.
‘स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विषय सांगूनही ते याकडे लक्ष देत नाहीत. याविषयी पोलीस आयुक्त आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकाही याकडे लक्ष देत नाही. याविषयी कुणीच काही करत नाही. त्यामुळे शेवटी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती तुमच्यासमोर ठेवत आहे’, अशी व्यथा श्री पापकटेश्वर मंदिराचे संस्थापक विश्वस्त श्री. अशोक देवरूखकर यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत मांडली. या पत्रकार परिषदेला मंदिर ट्रस्टचे सचिव श्री. सत्यानंद गज्जेली, विश्वस्त श्री. प्रकाश सावर्डेकर उपस्थित होते. (न्यायासाठी पोलीस, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सर्वसामान्यांची होणारी अवहेलना अन् मानसिक छळ ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा होय. लोकशाहीच्याच यंत्रणांकडून सर्वसामान्य नागरिक भरडून जात असतील, तर ही लोकशाही निरर्थक आहे, असे जनतेला वाटत आहे, त्यात चूक ते काय ? त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांची पितृवत काळजी घेतली जाईल, असे हिंदु राष्ट्र आणणे आवश्यक आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
याविषयी अधिक माहिती देतांना श्री. देवरूखकर म्हणाले की,
१. वर्ष १९८० पूर्वी हे मंदिर बांधण्यात आले आहे. वर्ष १९९६ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांकडे मंदिराची रीतसर नोंदणी करण्यात आली. ‘पब्लिक नोटीस’मध्ये ही जागा मंदिराची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
२. वर्ष १९९५ मध्ये या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी आम्ही जिल्हाधिकार्यांना भेटलो. त्यांनी ही जागा जिल्हाधिकार्यांच्या नावे नसल्याचे पत्राने कळवले. त्यानंतर आम्ही मुंबई महानगरपालिकेकडे गेलो. त्यांनी ‘ही जागा आमच्या अखत्यारित नाही’, असे सांगितले.
३. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना भेटलो. त्यांनी या मंदिराविषयी धर्मादाय आयुक्तांना कळवले. त्यावर धर्मादाय आयुक्तांनी जीर्णोद्धारासाठी अनुमतीची आवश्यकता नसल्याचे सांगून जीर्णोद्धार करायचा तुम्हाला अधिकार असल्याचे सांगितले.
४. जर ही जागा जिल्हाधिकार्यांच्या मालकीची नाही, तर मग शासनाने ही जागा झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी विकासकाला कशी काय दिली ? यातून हे मंदिर पाडण्याचा विकासकाचा डाव आहे, असे दिसते. विकासकाने मंदिराच्या परिसरातील ४ झाडे तोडली आहेत.
५. झोपडपट्टी गलिच्छ आहे; म्हणून तिचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे; मात्र मंदिर तर पवित्र असते. ते पुनर्विकासासाठी कसे काय पाडले जाऊ शकते ?
६. शासकीय आदेशानुसार डोंगराच्या पायथ्यापासून १०० फुटापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. मंदिर तर डोंगराच्या पायथ्यापासून केवळ २५ फुटांवर आहे. त्यामुळे शासनाच्या नियमाप्रमाणेे झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी ते पाडता येऊ शकत नाही.
७. सोसायटीने विकासक नेमला आहे. जे सभासद नाहीत, त्यांच्यावर दबाव टाकून सभासद करून त्यांना या प्रकल्पामध्ये सहभागी करून घेण्यात येत आहे.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उगाळे यांच्याकडून विश्वस्तांना उद्धटपणाचे उत्तर !
(म्हणे) ‘मारहाण झाल्यावर तक्रार करायला या !’
अशा पोलिसांचा जनतेला कधीतरी आधार वाटेल का ?
या संदर्भात विश्वस्तांनी काळाचौकी पोलीस ठाण्यात तक्रार करून विकासकाने केलेले वक्तव्यही पोलिसांना सांगितले; मात्र पोलीस तक्रार लिहून घेत नाहीत. उलट काळाचौकी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उगाळे यांनी ‘मारहाण झाली की, तक्रार करायला या’, असे अत्यंत उद्धट उत्तर दिले. (अशा पोलिसांची त्यांच्या वरीष्ठांकडे तक्रार करा आणि त्याची माहिती सनातन प्रभातला कळवा ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात