बांगलादेशातील पोलिसांचा हिंदुद्वेष !
बांगलादेशातील हिंदूंच्या अधिकारांसाठी एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे लढणारे अधिवक्ता रवींद्र घोष यांच्या रक्षणासाठी भारत सरकार काही करील, याची अपेक्षा करता येत नाही; मात्र मध्य-पूर्वेतील किंवा पाकिस्तानातील मुसलमान नागरिकांसाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय नेहमीच तत्परतेने धावून जात असते, हे लक्षात घ्या !
ढाका – बांगलादेशातील हिंदूंच्या न्याय्यहक्कांसाठी लढा देणारे ‘बांगलादेश मायनॉरिटी वॉच’ संघटनेचे अध्यक्ष अधिवक्ता रवींद्र घोष यांच्या विरुद्ध ढाका महानगरपालिकेचे नगरसेवक हाजी नुरे आलम चौधरी यांनी कामारंगीर्चार पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यात ‘अधिवक्ता घोष यांनी घर बांधण्यासाठी नदीच्या तटावर अतिक्रमण केले आणि माझ्याकडे ५० लाख टका (बांगलादेशी चलन) एवढी खंडणी मागितली’, असा आरोप केला. तक्रारीत खोटे आरोप असूनही पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला. (अतिक्रमणाचा गुन्हा उघडकीस येऊ नये; म्हणून गुन्हा करणार्‍याकडे खंडणी मागितली जाते, असे ऐकिवात आहे; मात्र अतिक्रमण करणाराच खंडणी मागतो, असे आरोपच खोटे आहेत, हे पोलिसांना कळत नाही का ? बांगलादेशातील पोलीसही धर्मांधच असल्याने त्यांनी हिंदूच्या विरोधात गुन्हा नोंद करून घेतला यात आश्‍चर्य काय ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
अधिवक्ता रवींद्र घोष यांच्या नवीन घराचे बांधकाम चालू असतांना त्या घरावर २५ मार्चच्या रात्री १२.१५ वाजण्याच्या सुमारास अनुमाने १०० धर्मांधांनी आक्रमण केले. त्या वेळी धर्मांधांनी तेथे असलेल्या साहित्याची नासधूस केली, तसेच तेथे ठेवण्यात आलेल्या शिवाच्या मूर्तीची तोडफोड केली होती. (मुसलमानबहुल देशात अल्पसंख्यांक हिंदूंची स्थिती कशी असते, याचे हे प्रत्यक्ष उदाहरण ! भारतातील पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावादी यावर कधीच बोलत नाही, हे लक्षात घ्या ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) या प्रकरणी सौ. कृष्णा घोष यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली होती. त्यात हे आक्रमण हाजी नुरे आलम चौधरी यांच्या हस्तकांनी केले, असेही नमूद केले होते. त्यामुळे चौधरी यांनी चिडून अधिवक्ता रवींद्र घोष यांच्या विरुद्ध खोटी तक्रार प्रविष्ट केली.
अधिवक्ता रवींद्र घोष यांना अटकपूर्व जामीन संमत
पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा दखलपात्र असल्याने अधिवक्ता रवींद्र घोष यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायालयाने त्यांना जामीन मान्य केला; मात्र त्यांच्या जिवाला आणि मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे, यांसाठी केलेले आवेदन (अर्ज) विचारात घेतले नाही. (बांगलादेशातील सर्वच यंत्रणा हिंदुद्वेषी आहेत, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) अधिवक्ता रवींद्र घोष यांनी ‘त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून न्याय मिळावा’, यासाठी मानवाधिकार आयोगाकडेही आवेदन केले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
