हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा लढा !
अधिवक्ता प्रकाश सालसिंगीकर यांच्या याचिकेचे यश !
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याच्या मानवाधिकार आयोगाचे न्यायिक सदस्य हे पद रिक्त होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री. प्रकाश सालसिंगीकर यांनी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. कानडे आणि न्या. मोहिते-डेरे यांच्या खंडपिठाने याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाला रिक्त सदस्यपदावर त्वरित नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेची सुनावणी जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०१६ मध्ये झाली होती.
२०१२ मध्ये मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि अन्य न्यायिक सदस्य ही पदे रिक्त होती. ही याचिका हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी चालवली होती. याचिकेचा परिणाम म्हणून २०१२ मध्येच अध्यक्षांची नेमणूक शासनाने केली होती; परंतु एका सदस्याचे पद २०१६ पर्यंत रिक्तच असल्याची गोष्ट परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मानवाधिकार आयोग हा सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वाचे स्थान आहे. राज्यभरातून सहस्रो तक्रारी तेथे दाखल होत असतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी जनतेला न्याय द्यायला कोणीच नसणे फार गंभीर होते.
अ‍ॅड्. प्रकाश सालसिंगीकर यांनी माहिती अधिकारात काढलेली मानवाधिकार आयोगाच्या दुरवस्थेची माहिती
- ३१.१२.२०१५ च्या स्थितीनुसार आयोगाकडे २० सहस्र १९३ याचिका प्रलंबित होत्या.
- २०१४ आणि २०१५ मध्ये सरासरी ५ सहस्र ५०० याचिका दाखल झाल्या होत्या.
- अशा स्थितीमध्ये आयोगाकडून सन २०१३ ( सप्टेंबर ते डिसेंबर या ४ महिन्यांत) ५४२, सन २०१४ मध्ये २३४१ आणि सन २०१५ मध्ये ४ सहस्र ०७० इतक्याच याचिकांचे निकाल लागले होते. म्हणजेच वर्षाला जेवढ्या दाखल होत आहेत तितक्या याचिकाही आयोगाकडून निकाली निघत नाहीत.
- त्यामुळे खरेतर आयोगाकडे अजून सदस्य असले पाहिजेत, अशा स्थितीत आयोगातील आवश्यक असणारी पदेही भरली जात नाहीत, अशी स्थिती आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
