हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींच्या संदर्भात शासनाने लुडबूड करू नये : पनवेल येथे समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेची चेतावणी
पनवेल : २२ एप्रिल या दिवशी विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे ६० धर्मप्रेमी उपस्थित होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या
१. पाकमधून आलेल्या निर्वासित हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व देण्यात यावे.
२. कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरामध्ये महिला पुजारी नेमण्याचा धर्मद्राही निर्णय रहित करण्यात यावा.
३. कर्नाटक राज्यात लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय रहित करण्यात यावा.
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. लक्ष्मण जठार म्हणाले की, देवस्थानाला व्यावसायिक रूप देणे बंद करावे. हिंदुस्थानात रोहिंग्या मुसलमानांना आधार कार्ड मिळत आहे; पण पाकमधून आलेल्या निर्वासित हिंदूंना मात्र भारताचे नागरिकत्व मिळत नाही, त्यांना परत पाकमध्ये पाठवले जात आहे. महालक्ष्मी मंदिरात पुजारी नेमण्याचा निर्णय परस्पर घेण्यात आला यासाठी हिंदूंचे संत-महत आणि धर्माचार्य यांना विचारले जात नाही. इतर धर्मियांच्या संदर्भात असे शासन करेल का ? आमच्या धार्मिक गोष्टींच्या संदर्भात शासनाने का लुडबूड करण्याचा यांना कोणी अधिकार दिला ? हे आम्ही चालू देणार नाही.
या वेळी सनातनचे श्री. राजेंद्र पावसकर म्हणाले की, धार्मिक परंपरांमध्ये पालट करण्याचा आणि सहस्रो वर्षार्ंची परंपरा मोडीत काढण्याचा यांना सरकारला काय अधिकार आहे ? समितीचे श्री. मिलिंद पोशे म्हणाले की, कर्नाटक सरकार लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देण्यात यावा हे काँग्रेस शासनाचे षड्यंत्र आहे. ‘फोडा आणि राज्य करा’ असा हा प्रकार आहे. प्रत्येक जण असे म्हणायला लागले तर हिंदु धर्माचे तुकडे होतील. हे षड्यंत्र आपणाला संघटित होऊन हाणून पाडायचे आहे.
समितीचे श्री. कुणाल चेऊलकर म्हणाले की, बांधवांनो आपण संघटितपणे याला विरोध केला, तर शासन असा धर्मविरोधी निर्णय घेऊ शकणार नाही.
या वेळी शासनाला देण्याच्या निवेदनावर स्वाक्षर्या घेण्यात आल्या.
क्षणचित्रे
१. काही तेथून जाणारे हिंदू थांबून पहात होते आणि घोषणा देत होते.
२. काही जण आंदोलनात सहभागी होत होते आणि ‘शासनाला जाब विचारलाच पाहिजे’, ‘धर्माच्या संदर्भात लुडबूड का करता ?’, ‘आमच्या परंपरा मोडीत का काढता ?’ अशा संतप्त प्रतिक्रिया देत होते.