कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरात शासकीय पुजारी नेमण्याचे प्रकरण
कोल्हापूर : येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर भाविकांचे श्रद्धास्थान असून प्रतिवर्षी लाखो भाविक तेथे दर्शनासाठी येतात. हे मंदिर महाराष्ट्र शासनाच्या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’च्या नियंत्रणात आहे. दुर्दैवाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती ही अनियमिततेच्या गर्तेत असून समितीचा गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समिती, हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना गेली ४ वर्षे लढा देत आहेत. या लढ्यामुळे या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेचे (सीआयडीचे) एक विशेष पथक नेमण्यात आले आहे; मात्र ३ वर्षांनंतरही या प्रकरणी दोषींवर कारवाई झालेली नाही. या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कोणतीही भूमिका न मांडणार्‍या शासनाने घाईघाईने मार्च २०१८ मध्ये मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. आता या पुजार्‍यांची नेमणूक ४ जुलैपूर्वी करण्यात येणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला असून तेथे होणारे विधी वा पूजाअर्चा या धर्मशास्त्रसंमतच व्हायला हव्यात. कोणत्याही क्षेत्रातील निर्णयाविषयी त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाते. त्याचप्रमाणे हिंदु धर्मातील अधिकारी व्यक्ती अर्थात् शंकराचार्य, धर्माचार्य, काशी विद्वत्पीठ आदींचे मार्गदर्शन घेऊनच पुजारी नेमण्याविषयी निर्णय घ्यायला हवा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’मधील अपप्रकार आणि भ्रष्टाचार दूर करण्यास शासनाची दिरंगाई !
या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने मंदिरातील प्राचीन ‘मनकर्णिका कुंड’ नावाचे पवित्र तीर्थ बुजवून तेथे शौचालय बांधण्याचे दुष्कर्म केले. अनेक वेळा निवेदने देऊन, तसेच आंदोलन करूनही त्या संदर्भात कोणतीच कृती न केल्याने अखेर आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी ते पाडले. हे कुंड आणि काशीकुंड भाविकांसाठी खुले करणे, तसेच मंदिरातील गैरकारभारांच्या विरोधात कृती करणे, यात दिरंगाई का केली जात आहे ? दुसरीकडे आर्थिक लाभासाठी ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’मधून श्री महालक्ष्मी मंदिर वेगळे करण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे. या विषयांमधून भाविकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी शासन पुजारी नेमणुकीसारखे निर्णय घेत आहे. खरेतर धार्मिक परंपरांचे जतन करणे, हे शासनाचेही कर्तव्य आहे. ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’मधील अपप्रकार, भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी शासनाने जलद कृती करावी आणि हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा आदर ठेवून सर्व निर्णय घ्यावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, अशी चेतावणी हिंदु जनजागृती समितीने या पत्रकाद्वारे दिली आहे.
