राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशनातील उद्बोधन सत्र : ‘राष्ट्र आणि धर्म रक्षणासाठी अधिवक्ता संघटनांनी केलेले कार्य’
हिंदु धर्मरक्षणार्थ न्यायालयामध्ये प्रविष्ट केलेल्या याचिकांची ‘हिंदू फ्रन्ट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ता आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी माहिती दिली. त्या वेळी याचिका प्रविष्ट करतांना त्यामध्ये यश मिळेल कि नाही, याचा विचार न करता धर्मरक्षणासाठी याचिका प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
१. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी बाबरी मशीद पडली. त्यानंतर रामजन्मभूमी येथील श्रीरामाचे दर्शन घेण्यास हिंदूंना प्रतिबंध करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. प्रभु श्रीरामाचे दर्शन हा हिंदूंचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. संविधानाच्या पृष्ठावरही श्रीरामांचे चित्र आहे. प्रभु श्रीराम हे ऐतिहासिक आणि संविधानिक पुरुष आहेत, अशी भूमिका त्या वेळी मांडण्यात आली. ती मान्य करून इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १ जानेवारी १९९३ पासून श्रीरामांचे दर्शन सर्वांना खुले केले.
२. सोनिया गांधी जेव्हा निवडणूक लढवत होत्या, तेव्हा त्यांच्या इटलीच्या नागरिकत्वाच्या सूत्रावर न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. भारतीय व्यक्तीशी विवाह केल्यानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळणे, हे देशाच्या अखंडतेवर ओढवलेले संकट आहे, असे सूत्र जे न्यायालयात आम्ही मांडले, त्याची न्यायालयाने नोंद घेतली.
३. हज यात्रेला मिळणारे अनुदान, बकरी ईदला होणारी प्राण्यांची हत्या, बांगलादेशी घुसखोर, श्रीराम सेनेचे श्री. प्रमोद मुतालिक यांची गोवा राज्य प्रवेशबंदी, आग्रेश्‍वर महादेवाच्या स्थानी बांधण्यात आलेला ताजमहाल, लखनौ (लक्ष्मणपुरी) येथे तिलेश्‍वर महादेव मंदिराच्या जागी बांधण्यात आलेली मशीद, वर्ष २०१३ मध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये अशोक सिंघल, प्रवीण तोगडिया आदी नेत्यांना झालेली अटक, गोतस्करांनी पोलीस अधिकारी मनोज मिश्रा यांची केलेली हत्या, हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे पीके, हैदर हे चित्रपट, कब्रस्तानाच्या नावाखाली भूमी बळकावण्याचे षड्यंत्र, गंगानदीचे प्रदूषण, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या द टर्ब्युलंट टीअर्स १९८०-१९९६ या पुस्तकात हिंदुत्वनिष्ठ संघनांचा अवमानकारक उल्लेख असल्याचे प्रकरण आदींच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली.
४. समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव सरकारने निवडणुकांच्या वेळी पकडलेल्या आतंकवाद्यांना सोडून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर त्यादृष्टीने आदेशही दिला. त्याला आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
५. समाजवादी पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत मुसलमानांसाठी काही विशेष सुविधा देण्यात आल्या होत्या. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
६. भारताची फाळणी व्हावी; म्हणून कार्य करणार्‍या महंमद अली जिना यांच्या नावे महंमद अली जिना विद्यापिठाची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित होते. देशाचे विभाजन करणार्‍याच्या नावे विद्यापीठ बनवले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका मांडत या विद्यापिठाच्या निर्मितीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
७. राज्यघटनेतील घुसडण्यात आलेल्या धर्मनिरपेक्ष या शब्दाच्या विरोधातही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली.
८. लखनौ न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या आवारात नमाज पढण्यासाठी, तसेच मशीद बनवण्यासाठी भूमी मिळावी, अशी मुसलमानांनी मागणी केली होती. या मागणीला थेट विरोध करता येत नव्हता. तेव्हा हिंदु अधिवक्त्यांनीही मग पूजापाठ करण्यासाठी न्यायालय परिसरात मंदिर बांधण्याची अनुमती मिळावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर न्यायालय परिसरात ना मशीद होईल ना मंदिर असा निर्णय झाला.
९. लखनौ येथे दुर्गापूजेची मिरवणूक काढण्यास पोलीस प्रशासनाने विरोध केला होता. त्यावर दुर्गामातेची हव्या त्या मार्गावर मिरवणूक काढणे, हा हिंदूंचा धार्मिक अधिकार आहे. पोलिसांनी अशा मिरवणुकीला संरक्षण द्यायला हवे, अशी मागणी करत मिरवणूक बंदीच्या विरोधात मागणी केली. तेव्हा जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित जिल्हा मुलमानबहुल असल्याने मिरवणूक काढता येऊ शकत नाही, असे सांगितले. या प्रकरणी यश मिळाले नाही. तरीही या निर्णयाचा वापर करून हिंदूबहुल जिल्ह्यांत ताजीबच्या मिरवणुका काढण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी हिंदू मागणी करू शकतात.
