राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशनातील उद्बोधन सत्र : ‘राष्ट्र आणि धर्म रक्षणासाठी अधिवक्ता संघटनांनी केलेले कार्य’
व्यक्तीगत हितापेक्षा सार्वजनिक हित हे अधिक महत्त्वाचे आहे. वाराणसीमध्ये कलम १४४ लागू असतांना काही धर्मांध संघटनांनी आंदोलने केली. हे एकत्र जमले होते. याविषयी प्रशासनाचा पाठपुरावा केल्यावर धर्मांधांच्या आंदोलनाला अनुमती दिली नसल्याचे लक्षात आले. आंदोलनाच्या संदर्भात मुसलमानांनी केवळ आवेदन दिले होते; पण प्रशासनाने त्याला स्वीकृती दिली नव्हती. हे समजल्यानंतर कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करावी, यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर मागील दिनांक टाकून आंदोलनाला प्रशासकीय अनुमती दिली, असे प्रशासनाकडून दाखवले गेले. यावरून प्रशासकीय स्तरावर कशा पद्धतीने कार्य केले जाते, ते लक्षात येते.
इंडिया विथ विज्डम ग्रुप चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. कमलेशचंद्र त्रिपाठी यांनी प्रशासनाविषयी आलेले कटु अनुभव गोवा येथे सुरु असलेल्या राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशनात सांगितले.
अवैध मशीद पाडण्यास टाळाटाळ करणारे; मात्र हिंदूंचे मंदिर पाडणारे हिंदुद्वेषी प्रशासन !
रस्त्यावरील प्रार्थनास्थळे हटवण्याच्या संदर्भातही प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेचा अनुभव आला. वाराणसी येथे येणार्‍या-जाणार्‍यांना अडथळा निर्माण होतो, म्हणून रस्त्याच्या कडेला असणारी प्रार्थनास्थळे पाडण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर आम्ही रस्त्याच्या कडेला असणारी एक अवैध मशीद पाडली जावी; म्हणून प्रशासनाकडे पाठपुरावा चालू केला; मात्र या प्रकरणी टोलवाटोलवी करण्यात आली. हा धार्मिक आस्थेचा विषय असल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासनाने अवैध मशीद हटवण्यास असमर्थता दर्शवली. त्याच वेळी नवरात्रीत रस्त्याच्या कडेला असणारे मरिआईचे एक प्राचीन मंदिर प्रशासनाने पोलिसांचा फौजफाटा आणून तोडले. यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी कारवाई करावी, म्हणून आम्ही पाठपुरावा चालू केला. याचा परिणाम असा झाला की, प्रशासनाने त्यांच्या १०८ मंदिरे पाडण्याचा विचार रहित केला.
व्यवस्थेला व्यवस्थेनुसार चालण्यासाठी बाध्य करणे, हे अधिवक्त्यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कुठेही काही अयोग्य घडत असेल, तर त्याचा कायदेशीर प्रतिकार करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
