सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या अंतर्गत ‘अधिवक्ता अधिवेशना’चा दुसरा दिवस
रामनाथी (गोवा) – भ्रष्टाचार म्हणजे केवळ आर्थिक देवाण-घेवाण नव्हे, तर ‘संविधानाला धर्मनिरपेक्ष बनवणे’, हासुद्धा भ्रष्टाचारच आहे. घटनादुरुस्ती करून ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द संविधानात घुसडण्यात आला आणि तेथूनच संविधान आणि अध्यात्म यात दरी निर्माण झाली. सध्या न्यायव्यवस्थेचा भ्रष्टाचाराशी संबंध आल्याने राष्ट्र आणि समाज यांच्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती कशाप्रकारे होते, याची प्रक्रिया सुस्पष्ट नाही. या प्रक्रियेत गुणवत्ता आणि राष्ट्रवाद यांसारख्या महत्त्वपूर्ण गुणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. सध्या गुणवत्तेऐवजी वशिल्याच्या आधारावर नियुक्ती केली जात असल्याने न्यायव्यवस्थेत अनाचार बोकाळू लागला आहे. ही स्थिती पालटायची असेल, तर इच्छाशक्ती, क्रियाशक्ती आणि ज्ञानशक्ती यांची आवश्यकता असून ती धर्मामुळेच मिळू शकते. त्यामुळे धर्माभिमानी नागरिकच आदर्श न्यायव्यवस्था निर्माण करून ती कार्यरत करू शकतात.
चांगली न्यायव्यवस्था ही संविधान चांगले होण्याची शक्यता दृढ करते. त्यासाठी धर्मप्रेमी अधिवक्त्यांनी प्रयत्न करावेत. आपल्यावर कोण राज्य करते, यापेक्षा कसे राज्य केले जाते, याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे हे आपणा सर्वांचे दायित्व आहे, असे प्रतिपादन एर्नाकुलम्, केरळ येथील शासकीय अधिवक्ता गोविंद के. भरतन् यांनी केले. सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या अंतर्गत आयोजित केलेल्या अधिवक्ता अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी ‘विद्यमान न्याययंत्रणेतील त्रुटी आणि त्यांचे निराकरण’ या विषयावर आयोजित केलेल्या उद्बोधन सत्रात ते बोलत होते. या वेळी अधिवक्ता पंडित शेष नारायण पांडे, हिंदू फ्रन्ट फॉर जस्टिसचे तथा सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता हरि शंकर जैन, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
