आणीबाणीच्या काळात घटनादुरुस्ती करून धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द संविधानात घुसडण्यात आले. धर्मनिरपेक्षताचा अर्थ आज हिंदुद्रोह असा झाला आहे. समाजवादाचा सर्वमान्य प्राथमिक अर्थ म्हणजे सर्व गोष्टींवर राज्याचे पूर्ण नियंत्रण ! भारताच्या संविधानात समाजवाद असा शब्द घालण्यात आला आहे आणि देशात जागतिकीकरणाचे, उदारीकरणाचे वारे वहात आहेत. संविधानात एक उल्लेख आणि वस्तूस्थिती वेगळी, अशी हास्यास्पद परिस्थिती आज आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या शब्दांची व्याख्या करा, अशी मागणी देशभरातून व्हायला हवी. तसे झाले, तर धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद यांच्या नावाखाली चाललेल्या हिंदुद्रोहाला आळा बसेल, असे प्रतिपादन भारत सरकारचे माजी सांस्कृतिक सल्लागार प्रा. रामेश्‍वर मिश्र यांनी केले. ते सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या द्वितीय दिवशीच्या उद्बोधन सत्रात बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, देशात आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या जोडीला आध्यात्मिक न्याय मिळेल, अशीही मागणी करायला हवी. आज भारतात अल्पसंख्यांकांच्या धर्माला संरक्षण आहे; मात्र बहुसंख्यांकांच्या धर्माला संरक्षण नाही. हा आध्यात्मिक अन्याय आहे. तो दूर करण्याची म्हणजे अल्पसंख्यांकांच्या धर्माला आहे, तसे बहुसंख्यांकांच्या धर्मालाही संरक्षण मिळावे, अशी मागणी देशभरातून व्हायला हवी, असेही ते म्हणाले.
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र यांनी मांडलेली अन्य सूत्रे
१. हिंदू कायद्यांचा स्रोत हे हिंदूंचे धर्मशास्त्र आणि प्रथा-परंपरा होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात असा निर्णय दिला गेला की, हिंदु कायद्यांचा प्राथमिक स्रोत ब्रिटीश काळात दिले गेलेले निर्णय असतील. वरवर हा प्रकार सौम्य वाटला, तरी प्रत्यक्षात तो हिंदूविरोधी आहे.
२. आज इंग्लंडमध्ये एकही अधिवक्ता अथवा एकही न्यायाधीश असा नाही, जो चर्चशी संबंधित नाही अथवा ज्याने ख्रिस्ती पंथाचे शिक्षण घेतले नाही. इंग्लंड, तसेच युरोपातील सर्व देशांमध्ये आजही बहुसंख्यांकांच्या धर्माला अधिकृत संरक्षण आहे. अधिकृत संरक्षण याचा अर्थ तेथील कायद्यांचा प्राथमिक आधार हा तेथील प्रथा-परंपरा आहे.
३. कायदे बनवणार्‍यांसाठी (लोकप्रतिनिधींसाठी) कोणतीही अर्हता नाही, हे चमत्कारित आहे. लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे ज्ञान असायला हवे, अशी व्यवस्थाच सद्यःस्थितीत नाही.
४. मतदानाचा अधिकार मिळाला म्हणजे लोकांचे राज्य आले, अशी एक मूर्खपणाची भावना आज प्रचलित आहे. मतदानाचा अधिकार म्हणजे राज्य करण्याचा अधिकार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
५. आतापर्यंत हिंदूंनी केवळ बचावात्मक भूमिका घेतली आहे. ब्राह्मतेज आणि क्षात्रतेज अंगी बाणवून आता आक्रमक भूमिका घ्यायला हवी.
६. जो हिंदूंचे धर्मांतर करेल, जो हिंदूंच्या देवतांच्या विरुद्ध बोलेल, त्याला देहदंड देण्याचे संवैधानिक प्रावधान असावे, अशीही मागणी हिंदूंनी करावी. कायदेशीरदृष्ट्या ही एक तेजस्वी मागणी आहे. ती मागणी मान्य होईल कि नाही, तो वेगळा भाग; पण अशी मागणी करायला काय हरकत आहे ?
