‘सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशना’च्या अंतर्गत ‘अधिवक्ता अधिवेशना’चा दुसरा दिवस
भारतात राहून, देशाच्या सर्व सोयीसुविधांचा लाभ घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आज देशविरोधी वक्तव्ये केली जात आहेत. या विरोधात कायदा करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन गोरखपूर, उत्तरप्रदेश येथील अधिवक्ता पंडित शेष नारायण पांडे यांनी केले.
अधिवक्ता पांडे यांनी मांडलेली अन्य सूत्रे
१. भारतीय संविधानामध्ये बहुसंख्यांक हिंदूंच्या भावनांना आदर दिला गेलेला नाही. धर्माची आधारशिला दूर करून भारताला धर्मनिरपेक्ष बनवले गेले.
२. आज न्यायव्यवस्थेची दुर्दशा झाली आहे. न्यायपालिका न्याय देते; पण त्याची कार्यवाही करण्याची व्यवस्था न्यायपालिकेकडे नाही. त्यासाठी कार्यपालिकेवर अवलंबून रहावे लागते. कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये विसंवाद असतो.
३. संविधानासाठी जनता नसून जनतेसाठी संविधान आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
४. भारतीय संविधान अल्पसंख्यांकांना समानतेच्या जोडीला काही विशेषाधिकार प्रदान करते. जेव्हा काही हानी होणार असेल, तेव्हा अल्पसंख्य हे शरीयतचा आधार घेतात आणि लाभ होणार असेल, तेव्हा भारतीय संविधानाचा आधार घेतात. हे असेच चालू राहिले, तर एक दिवस भारतात हिंदू अल्पसंख्य होतील.
५. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांना मतदान करण्याचा अधिकार नाही; मात्र भारतात अल्पसंख्यांक मुसलमानांना आहे.
६. संविधानातील एक महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे संविधानाने पंतप्रधानांना पुष्कळ अधिकार दिले आहेत.
७. धर्मपारायण लोकांपेक्षा धर्मविरोधी लोक अधिक निर्माण झाल्याने देश नकारात्मकतेच्या दिशेने चालला आहे. हे थांबवण्यासाठी धर्मासाठी जीवन समर्पित करण्याचा, हिंदु राष्ट्रासाठी झटण्याचा आणि संविधानातील त्रुटी दूर करण्याचा संकल्प करूया.
अधिवेशनाला उपस्थित रहाण्याच्या तळमळीपोटी प्रवासातील असुविधा सहन करणारे अधिवक्ता पांडे आणि सहकारी !
ब्राह्मण विचार मंचाचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा गोरखपूर, उत्तरप्रदेश येथील अधिवक्ता शेषनारायण पांडे आणि त्यांचे अन्य तीन सहकारी यांचे गोवा येथे अधिवेशनाला येण्यासाठी रेल्वेचे आरक्षित केलेल्या तिकिटांपैकी केवळ एकच तिकीट ‘कन्फर्म’ झाले होते; मात्र त्यांनी गोरखपूर ते मुंबई आणि मुंबई ते गोवा असा कष्टदायक प्रवास पूर्ण करून ते अधिवेशाला उपस्थित राहिले.
