सातव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या अंतर्गत ‘अधिवक्ता अधिवेशना’च्या द्वितीय दिवशी मान्यवरांनी केलेले ओजस्वी मार्गदर्शन !
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही न्यायव्यवस्थेतील सर्व कायदे, पोशाख, न्यायालयात लावली जाणारी छायाचित्रे हे सर्व ब्रिटीशकालीन आहे. अनेक वर्षांनी मिळणार्‍या निकालाला न्याय म्हणायचे का ? सध्या न्याय नाही, तर न्यायालयातून निर्णय मिळतो, असेच अनुभवायला येते, असे प्रतिपादन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी केले.
अधिवक्ता सांगोलकर यांनी मांडलेली अन्य सूत्रे
१. चारा घोटाळ्यात लालुप्रसाद यादव यांना २१ वर्षांनंतर शिक्षा मिळाली. तोपर्यंत त्यांनी अनेक मंत्रीपदे भूषवली. कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा घोटाळा प्रकरणी मधू कोडा यांना ३ वर्षे शिक्षा झाली आणि मद्रास येथे २१ सहस्र रुपयांचा भ्रमणभाष चोरी करणार्‍यास ५ वर्षांची शिक्षा झाली. अल्प रुपयांच्या चोरीला मोठी शिक्षा आणि कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करणार्‍यांना अल्प शिक्षा, याला न्याय म्हणता येईल का?
२. न्यायालयात ब्रिटीश न्यायाधिशांची छायाचित्रे लावण्याऐवजी रामशास्त्री प्रभुणे, गोपीनाथ पंत यांची छायाचित्रे असायला हवीत.
३. कनिष्ठ न्यायालयात मिळालेल्या निर्णयात वरिष्ठ न्यायालयात पालट होतो; मात्र एखाद्या कनिष्ठ कर्मचार्‍याच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ समितीचा निर्णय अंतिम असतो, असे का?
४. भ्रष्टाचार आणि राज्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप यांमुळे न्यायव्यवस्था बरबटली आहे.
