भ्रष्ट व्यवस्था दूर करून आदर्श राज्यव्यवस्था निर्माण करणे म्हणजेच हिंदु राष्ट्राची स्थापना – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती

सातव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या अंतर्गत ‘अधिवक्ता अधिवेशना’च्या द्वितीय दिवशी मान्यवरांनी केलेले ओजस्वी मार्गदर्शन !

‘देशाचे संविधान कितीही चांगले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे राज्यकर्ते चांगले असणे आवश्यक आहे’, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाविषयी म्हटलेले आहे; परंतु आज प्रशासकीय अधिकारी, राज्यकर्ते नि:स्वार्थी आहेत का, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी केला. सातव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या अंतर्गत अधिवक्ता अधिवेशनाच्या द्वितीय दिवशी ‘माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून सामाजिक दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी अधिवक्त्यांचे संघटन’ या विषयावरील उद्बोधन सत्रात ते बोलत होते.
या वेळी व्यासपिठावर हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अकोला (महाराष्ट्र) येथील अधिवक्ता प्रशांत गोरे, हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर हेही उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले,

१. शिक्षण, पोलीस, संरक्षण, न्याय, वैद्यकीय या सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार मुरलेला आहे. याचा सर्वसामान्य व्यक्तीला प्रतिदिन अनुभव येत आहे. ‘मी एकटा काय करू ?’ या विचारांमुळे भ्रष्टाचाराला चाप बसत नाही आणि तो अधिक वाढतो. अधिवक्त्यांनी समाजाला आधार दिला, तर ‘हिंदु राष्ट्रा’च्या रूपात आदर्श राज्यव्यवस्था समाजासमोर उभी करता येईल. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ च्या वर्ष २०१७ च्या अहवालानुसार सर्वाधिक म्हणजे ६९ टक्के भ्रष्टाचार भारतात होतो. हेच प्रमाण पाकिस्तानमध्ये ४० टक्के, तर चीनमध्ये २६ टक्के आहे.

२. व्यक्तीने भ्रष्टाचार केल्याचे सिद्ध झाले असेल, तर त्या व्यक्तीची आणि त्याच्या परिवाराची माहिती पोस्टरद्वारे समाजात लावायला हवी; जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.

३. कर्मफलन्याय लागू होत असल्याने अधिवक्त्यांनी नेहमी सत्याच्या बाजूने लढायला हवे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नाही !

पोलीस अधिकारी भ्रष्ट असतील, तर त्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करता येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकार्‍यांनी भ्रष्टाचार केला, तर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे गार्‍हाणे नोंदवता येते; पण केंद्रीय अन्वेषण विभागातील अधिकार्‍यांनी भ्रष्ट कारभार केला, तर त्यांना उत्तरदायी असणारी यंत्रणा नाही.

आतंकवाद्यांना शिक्षा ठोठावणार्‍या अधिवक्त्यांना ‘झेड सेक्युरिटी’ द्यावी लागणे दुर्दैवी !

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी आतंकवादी याकुब मेमन याला फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यांना सुरक्षेच्या कारणासाठी ‘झेड सेक्युरिटी’ पुरवण्यात येत आहे. आतंकवाद्यांना शिक्षा ठोठावणार्‍या न्यायाधिशास सुरक्षाव्यवस्था पुरवावी लागण्याची वेळ येणे दुर्दैवी आहे.