रामनाथी (गोवा) – भारत वगळता विश्‍वातील सर्व देशांमध्ये बहुसंख्यांकांच्या धर्माला संविधानिक संरक्षण आहे. भारतात हिंदू बहुसंख्य असूनही हिंदूंच्या अधिकारांचे हनन होत आहे आणि केवळ अल्पसंख्यांकांचे हित पाहिले जात आहे. आणीबाणीच्या काळात संविधानात धर्मनिरपेक्षता हा शब्द घुसडण्यात आला; पण या शब्दाची आजपर्यंत व्याख्याच केली गेली नाही. धर्मनिरपेक्षतेचा मनाला वाटेल तो अर्थ लावून हिंदूंवर अन्याय केला जात आहे आणि मतपेढीसाठी राजकीय पक्ष त्यांची राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. संविधानातील धर्मनिरपेक्षता हा शब्द हटवून सनातन हिंदु धर्माला संविधानिक संरक्षण द्या, अशी एकमुखी मागणी आता देशभरातून करायला हवी, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी केले. लोकशाहीने गेल्या ७० वर्षांत केवळ भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभार दिला आहे. लोकशाही नाही, तर विफलशाही ठरलेल्या व्यवस्थेमध्ये सामाजिक दुष्प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. समाजात सुव्यवस्था निर्माण करायची असेल, तर हिंदु राष्ट्राची स्थापना हाच उपाय आहे. त्यासाठी आगामी काळात ग्रामस्तरीय हिंदु राष्ट्र जागृती सभा, हिंदु राष्ट्र जागृती परिसंवाद, हिंदु राष्ट्र संपर्क अभियान, युवा शौर्यजागरण शिबीर, हिंदु राष्ट्र वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाळा, हिंदु राष्ट्र सामाजिक प्रसारमाध्यम (सोशल मीडिया) कार्यशाळा, असे उपक्रम आयोजित केले जातील, असेही सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी स्पष्ट केले. हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने रामनाथ देवस्थान येथे आयोजित केलेल्या सातव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
