रामनाथी (गोवा) – ‘भारतामध्ये ज्या प्रकारे मुसलमान आक्रमकांच्या विराधेात युद्ध करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापिले, त्या प्रकारे नेपाळचे महाराजे पृथ्वीनारायण शाह यांनी ३०० वर्षांपर्वूी नेपाळला एकत्रित केले. ज्या काळात ब्रिटीश भारतामध्ये हैदोस घालत हातेे, तेव्हा महाराजा पृथ्वीनारायण यांनी ब्रिटिशांना नेपाळच्या भूमीत पायही रावेू दिले नाही. त्यामुळे नेपाळमधील एकाही हिंदूचे धर्मांतर होऊ शकले नाही. याचा प्रतिशोध घेण्यासाठी, तसेच कधीही गुलाम न राहिलेल्या नेपाळची संस्कृती नष्ट करण्यासाठी युरोपीय युनियन गेल्या काही दशकांपासून प्रयत्नरत आहे.
लोकशाहीच्या नावाने आंदोलन करत येथील राजतंत्र नष्ट करण्यात आले. नेपाळमध्ये रहात असलेले ९५ टक्के लोक हे ‘हिंदु राष्ट्रा’चे आजही समर्थन करतात. या विषयी जनमतचाचणी घेण्यात येणार हाेती; परंतु युरोपीय युनियन, साम्यवादी आणि ख्रिस्ती यांच्या षड्यंत्रामुळे ही चाचणी न घेता नेपाळच्या संविधानात ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द घुसडण्यात आला. परिणामी जगाच्या पाठीवर असलेले एकमात्र हिंदु राष्ट्र नष्ट झाले. भारतातील तत्कालीन काँग्रेस शासनाचाही याच्यामागे डाव होता, अशी माहिती काठमांडू (नेपाळ) येथील राष्ट्रीय धर्मसभा नेपाळ चेअध्यक्ष डॉ. माधव भट्टराई यांनी दिली. ते रामनाथी, गाेवा येथे चालू असलेल्या सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या निमित्ताने ‘नेपाळचे वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य आणि हिंदु राष्ट्र आंदोलनाची आगामी दिशा’ या विषयावर आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता पबित्र खडका, नेपाळमध्ये कार्य करणारे आणि मुंबई येथील ब्रह्मांडीय उपचारी संघाचे संचालक श्री. राजेंद्र अलख, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे आदी मान्यवरही उपस्थित होते.
डॉ. भट्टराई पुढे म्हणाले, ‘नेपाळला पुन्हा हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी आम्ही समविचारी संघटनांचे संघटन करत आहोत. या समवेतच राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय स्तरांवर सभा, पंडित संमेलने, परिषदा इत्यादींच्या माध्यमातून हिंदूंमध्ये जनजागरण करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आम्हाला भारतातील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून नैतिक सहकार्याची अपेक्षा आहे.’
श्रीलंकेतील हिंदूंच्या पारंपरिक भूमीत अन्य धर्मियांचे अतिक्रमण !
अधिवेशनात प्रत्येक वर्षी उपस्थित रहाणारे श्रीलंका येथील ज्येष्ठ हिंदुत्वनिष्ठ मरवनपुलावू सच्चिदानंदन् हे यंदा उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांनी अधिवेशनाला त्यांचे प्रतिनिधी पाठवले आहेत. सच्चिदानंदन् यांनी श्रीलंकेतील तमिळी हिंदूंची दु:स्थिती विशद करतांना कळवले आहे की, श्रीलंकेतील पारंपरिक हिंदु प्रदेश असलेली भूमी गेल्या २५ ते ३० वर्षांत मुसलमानांनी गिळंकृत केली आहे. यासाठी त्यांना आखाती देशांतून निधी पुरवला जात आहे. आमपराई आणि त्रिंकोमाली हे हिंदुबहुल जिल्हे आता मुसलमानबहुल झाले आहेत.
दुसरीकडे पाश्‍चात्त्य चर्चपुरस्कृत सहस्रो ख्रिस्ती मिशनरी संस्था येथील हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करण्यात गुंतल्या आहेत. भारत शासनाकडे आमची मागणी आहे की, त्यांनी श्रीलंका शासनाला दबाव आणून मुसलमान आणि ख्रिस्ती मिशनरी यांना विदेशातून येणार्‍या संपूर्ण निधीवर निर्बंध घालण्यास भाग पाडावे. तसेच श्रीलंकेतील यादवी युद्धात ज्या हिंदु मंदिरांचा विध्वंस झाला आहे, त्यांचे जीर्णोद्धार करण्यासाठी भारतातून तज्ञ मूर्तीकार आणि शिल्पकार पाठवावेत. अन्यथा या मंदिरांच्या जागी चर्च, मशिदी आणि बौद्ध विहार बांधले जातील. यावेळी सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे म्हणाले, ‘भारतात निधर्मीपणाच्या नावाखाली चालू असलेले अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण आणि हिंदूंवरील अन्याय पहाता मोदी सरकारने नेपाळमधील निधर्मी राज्यघटना रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नेपाळला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करण्यासंदर्भातील नेपाळी जनतेच्या मागणीला सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. नेपाळमध्ये प्रलोभने दाखवून अथवा बळजोरीने करण्यात येणार्‍या नेपाळी हिंदूंच्या धर्मांतराला आळा बसायला हवा. या समवेतच श्रीलंकेतील तमिळी हिंदूंची व्यथा आम्ही जाणतो. त्यांना न्याय मिळण्यासाठीही सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन कटीबद्ध आहे.
