मुंबई : शासनाने यापूर्वीही श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, श्री तुळजाभवानी मंदिर, श्री सिद्धीविनायक मंदिर, श्री साई संस्थान, कोल्हापूर येथीलश्री महालक्ष्मी आणि श्री ज्योतिबा देवस्थान यांसह ३ सहस्र ६७ मंदिरे सरकारने अधिग्रहित केली आहेत. मंदिरांच्या व्यवस्थापनात शासकीय समित्यांनी देवनिधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. अशा दोषींना शिक्षा न देणार्‍या शासनाला श्री शनैश्‍वर देवस्थान कह्यात घेण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. शासनाने त्या मंदिरांतील भ्रष्टाचार्‍यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही ? त्यांना मोकाट का सोडले ?, याची उत्तरे द्यावीत अन्यथा शासनावर श्री शनिदेवच नाही, तर हिंदूंचाही कोप होईल, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
श्री. सुनील घनवट यांनी पुढे म्हटले आहे की,
१. काँग्रेस सरकारने अगोदर सरकारी खजिना रिता केला आणि त्यानंतर त्यांची वक्रदृष्टी हिंदु मंदिरांतील भाविकांच्या पैशावर पडली. त्या पैशावर डल्ला मारण्यासाठी हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण त्यांनी चालू केले. त्याद्वारे मंदिरातील भाविकांचे कोट्यवधी रुपये लुटले, तसेच हज यात्रा आणि चर्चच्या विकासासाठी त्या निधीचा वापर केला.
२. नुकत्याच कर्नाटकातील निवडणुकांच्या वेळी भाजपने स्वतःच्या निवडणूक घोषणापत्रात हिंदूंची सरकारीकरण केलेली मंदिरे हिंदूंना परत करणार, अशी एक प्रमुख घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात मात्र हेच भाजप सरकार हिंदूंकडे असलेली मंदिरे काढून घेऊन त्यांचे सरकारीकरण करत आहे.
३. वर उल्लेख केलेल्या सर्व मंदिरांचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या नावाखाली सरकारीकरण केले गेले. प्रत्यक्षात मात्र या मंदिरांच्या व्यवस्थापनात शासकीय समित्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून देवनिधीवर कोट्यवधींचा डल्ला मारला. याविषयी सीआयडी चौकशी चालू असून न्यायालयात याचिका प्रविष्ट आहेत.
४. सामाजिक आणि शासकीय कामे यांच्यासाठी हिंदु भाविक मंदिरांमध्ये दान करत नाहीत, तर धर्मकार्यासाठी करत असतात. या दानाचा विनियोग धर्मकार्यासाठीच व्हायला हवा आणि असे कार्य खरे भक्तच करू शकतात. यासाठी शासनाने आजपर्यंत अधिग्रहित केलेली सर्व मंदिरे भक्तांच्या स्वाधीन करावीत, तसेच भ्रष्टाचार झालेल्या मंदिरातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
शनिशिंगणापूर देवस्थानही आता सरकारी अधिपत्याखाली घेणार !
जून २१, २०१८
महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय
- आतापर्यंत मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर त्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचारच झाल्याचे उघड आहे. असे असतांना अशा स्वरूपाचा निर्णय हिंदुहितासाठी आग्रही म्हणवणार्‍या भाजप सरकारने घेणे दुर्दैवी आणि धर्महानी करणाराच आहे !
- आता येथेही पगारी पुरोहित नेमले जातील आणि परंपरा मोडीत काढून चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश दिला जाईल, यात आश्‍चर्य नाही !
- धर्महानीचा असा निर्णय घेणार्‍यांना हिंदूंनी निवडणुकीत जागा दाखवल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको !
मुंबई – कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान आणि शिर्डी येथील श्री साईबाबा देवस्थान यांप्रमाणे शनिशिंगणापूर देवस्थानही आता सरकारी अधिपत्याखाली घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. देवस्थानवर आतापर्यंत झालेले आरोप, तेथील मनमानी कारभार यांमुळे हा निर्णय घेण्याचे सांगण्यात आले. (मशिदी आणि चर्च यांचे सरकारीकरण करण्याचा विचार सरकार का करत नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याविषयी सांगितले, ‘‘शनिशिंगणापूर देवस्थानवरही आता सरकारी विश्‍वस्त मंडळ नेमण्यात येणार आहे. भाविकांना अधिकाधिक सुविधा आणि पारदर्शक कारभार देण्याचा हा प्रयत्न आहे.’’ (चर्च, मशिदी आणि मदरसे यांचा कारभार पारदर्शक असतो, असे सरकारला वाटते का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
