- ‘हिंदूंना मूर्ख बनवण्यात आणि त्यांच्यावर अन्याय करण्यात काँग्रेसपेक्षा आम्ही दोन पावले पुढे आहोत’, हेच भाजपने दाखवून दिले आहे !
- अशा भाजपला येत्या निवडणुकीत हिंदूंनी त्यांची जागा दाखवून दिल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
- हिंदूंच्या तथाकथित बलाढ्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि पक्ष यांना हे मान्य आहे का ? ते याचा विरोध करणार आहेत का ?
- हिंदुहिताच्या गोष्टी करणार्‍या भाजपचा हिंदुद्रोही आणि ख्रिस्तीप्रेमी चेहरा उघड !
इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) : धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील अरुणाचल प्रदेश सरकारने ४० वर्षांपासून कार्यवाहीत असलेला धर्मांतरविरोधी कायदा रहित करण्याचे ठरवले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी केली आहे. (धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी नाही, तर राज्यातील उरल्या सुरल्या हिंदूंना ख्रिस्ती करण्यासाठी भाजपने हा निर्णय घेतला आहे, हे हिंदूंनी लक्षात घेऊन याला वैध मार्गाने विरोध करावा ! गेल्या ४० वर्षांत धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आली होती का ? आणि आली होती, तर ती कशी आली ? जर आली नसेल, तर ती आता येणार आहे, हे खांडू कशाच्या आधारावर सांगत आहेत ? या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांनी दिली पाहिजेत ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) ‘अरुणाचल प्रदेश कॅथलिक असोसिएशन’ने आयोजित केलेल्या बँडरडेवा येथील चर्चमधील ‘प्रेम मिलन’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. अरुणाचल प्रदेशमधील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या ख्रिस्त्यांची आहे.
१. खांडू म्हणाले की, आमचे सरकार ‘अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन अ‍ॅक्ट’ रहित करू शकते. हा कायदा वर्ष १९७८ मध्ये त्या वेळच्या राज्य विधानसभेने हिंदु आणि तेथील डोनी-पोलो जमातीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी पारित केला होता. यावर्षी मे मासात उत्तराखंडनेही असाच कायदा पारित केला आहे.
२. खांडू पुढे म्हणाले की, हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेला धोका ठरू शकतो आणि तो ख्रिस्ती लोकांना लक्ष्य करू शकतो. (हा कायदा रहित केल्यावर धर्मनिरपेक्षतेला धोका येणार नाही का ? हा कायदा रहित झाल्यावर ख्रिस्ती मिशनरींकडून हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होणार नाही, याची निश्‍चिती खांडू देणार आहेत का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) हा कायदा रहित करण्यासाठी आवश्यक विधेयक पुढील विधानसभेच्या अधिवेशनात आणण्यात येईल.
३. जनगणना अहवालानुसार, वर्ष १९५१ मध्ये ईशान्य भारतात एकही ख्रिस्ती नव्हता. वर्ष २००१ पर्यंत अरुणाचल प्रदेशमध्ये ख्रिस्ती लोकसंख्या तिसर्‍या क्रमांकावर (१८.७ टक्के) आली. तेव्हा हिंदु (३४.६ टक्के) आणि ‘इतर’, मुख्यतः डोनी-पोलो (३०.७ टक्के) एवढे झाले. (वर्ष १९५१ मध्ये संपूर्ण ईशान्य भारतात एकही ख्रिस्ती नसतांना नंतर तेथील अनेक राज्यांत ख्रिस्ती बहुसंख्य कसे झाले ? याचे उत्तर तथाकथित निधर्मीवादी, सर्वधर्मसमभाववाले आणि पुरोगामी कधी देतील का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
४. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार, अरुणाचल प्रदेशमध्ये ख्रिस्ती धर्मियांनी हिंदु धर्मियांना मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला. ख्रिस्तीमध्ये बहुतेक रोमन कॅथोलिक अरुणाचल प्रदेशातील १३ लाख लोकसंख्येचा ३०.२६ टक्के भाग आहेत, तर हिंदु आता २९.०४ टक्के राहिले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमध्ये वर्ष २०११ च्या तुलनेत हिंदु ५.५६ टक्के न्यून झाले आहेत. परंपरागत रहिवाशी म्हणजे डोनी-पोलो आणि इतर स्वदेशी धर्माच्या अनुयायांच्या संख्येत ४.५ टक्के घट झाली आहे. (धर्मांतर विरोध कायदा असतांना ही स्थिती होती, तर तो रहित केल्यावर काय होणार ?, हे वेगळे सांगायला नको ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
५. धर्मांतर विरोधी कायदा पारित करणारे ओडिशा (वर्ष १९६७) आणि मध्यप्रदेश (वर्ष १९६८) नंतर अरुणाचल प्रदेश हे तिसरे राज्य होते. वर्ष २००० मध्ये छत्तीसगड, वर्ष २००३ मध्ये गुजरात, वर्ष २००७ मध्ये हिमाचल प्रदेश आणि वर्ष २००८ मध्ये राजस्थान येथे धर्मांतर विरोधी कायदा पारित करण्यात आला आहे. या कायद्याद्वारे बळजोरीने किंवा पैशांच्या लालसेने धर्मांतर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
