सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांतील घोटाळे न रोखणारे सरकार नवीन मंदिरे कोणत्या तोंडाने कह्यात घेत आहे ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
जे काम शासनाने करायला हवे, ते काम हिंदु विधीज्ञ परिषदेला करावे लागणे, हे भाजप सरकारला लज्जास्पद !
मुंबई – श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या माजी विश्‍वस्तांनी सरकारने आकृतीबंधान्वये (संमत केलेले संख्याबळ) आखून दिलेल्या कर्मचार्‍यांपेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करून त्यांच्या वेतनावर देवस्थानला भाविकांनी अर्पण केलेल्या निधीतून नियमित सहस्रावधी रुपयांची लूट केली जात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटील यांच्या विरोधात स्वत: श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या विश्‍वस्तांनीच गंभीर तक्रारी केल्या असूनही सरकारने त्यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. स्वतःच्या कह्यातील मंदिरे सांभाळता न येणारे सरकार कोणत्या तोंडाने नवीन मंदिरे कह्यात घेत आहेत ?, असा प्रश्‍न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला. मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने १३ जुलैला आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून हा प्रकार उघड झाला आहे. या वेळी समितीचे मुंबई प्रवक्ते डॉ. उदय धुरी आणि कल्याण येथील भाजपचे शहर उपाध्यक्ष डॉ. उपेंद्र डहाके हेही उपस्थित होते.
श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाच्या माजी विश्‍वस्तांकडून भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या धनाचा अपहार केल्याप्रकरणी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी विधी आणि न्याय विभागाकडे तक्रार प्रविष्ट केली होती. या तक्रारीवरून विधी आणि न्याय विभागाने ‘या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी करण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी’, असा आदेश दिला आहे. हे होत असतांनाच श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाचे आणखी घोटाळे पुढे येत आहेत. त्यांची जंत्रीच अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी या वेळी सादर केली.
शासनाचे व्यवस्थापन हे घोटाळेबाजांचे व्यवस्थापन ! – डॉ. उपेंद्र डहाके
आजपर्यंत सरकारने ज्या ज्या मंदिरांचे सरकारीकरण केले आहे, त्या प्रत्येक मंदिराच्या शासकीय कारभारात घोटाळे निघाले आहेत. ‘सरकारचे व्यवस्थापन हे घोटाळेबाजांचे व्यवस्थापन झाले आहे कि काय ?’, असा प्रश्‍न पडतो आहे.
सरकारची रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी मंदिर सरकारीकरणाचे पाप ! – डॉ. उदय धुरी
३,०६७ मंदिरे कह्यात असलेल्या ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’ची ‘सीआयडी’ चौकशी चालू आहे. तुळजापूर, पंढरपूर, शिर्डी, कोल्हापूर आदी मंदिरांतील घोटाळ्यांनी कळस गाठला आहे. मंदिरांतील घोटाळ्यांविषयी आजवर आम्ही अनेक तक्रारी केल्या, पुराव्यानिशी निवेदने दिली, अनेक आंदोलने केली, तरी सरकार त्यावर काही करतांना दिसत नाही. असे असतांना शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्‍वर देवस्थान आणि मुंबई येथील मुंबादेवी मंदिर कह्यात घेण्याची सिद्धता सरकारने चालवली आहे. सरकारच्या कह्यात असलेल्या मंदिरांत इतके घोटाळे होत असतांना केवळ सरकारची रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांचे भले करण्यासाठी सरकार मंदिर सरकारीकरणाचे पाप करत आहे का ? मंदिर सरकारीकरणासाठी सरकार इतके उतावीळ का आहे ?
देवस्थानातील कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्यांमधील घोटाळा
१. शासन निर्णय ४ ऑगस्ट २००९ अन्वये श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर विश्‍वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम १९८० नुसार श्री सिद्धीविनायक देवस्थानमध्ये शासनाने आकृतीबंधान्वये १५८ कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीला अनुमती दिली आहे. सद्य:स्थितीत मात्र देवस्थानमध्ये २१३ कर्मचारी कार्यरत आहेत.
श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाला शासनाने संमत केलेले संख्याबळ आणि सध्या कार्यरत असलेले संख्याबळ यांची सारणी
२. देवस्थानने शासनाची अनुमती न घेता परस्पर एकूण ११२ अतिरिक्त कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. कामकाज वाढलेे यासाठी नोकरभरती करावी लागली, असे म्हणायलाही संधी नाही. इथे प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, देवस्थानची स्थावर मालमत्ता तेवढीच असतांना कर्मचार्‍यांची संख्या मात्र दुपटीपेक्षा अधिक का वाढवण्यात आली आहे ? भले कर्मचारी आवश्यक होतेच, तर ते नियमाप्रमाणे शासकीय अनुमतीने वाढवण्याऐवजी परस्पर का वाढवण्यात आले आहेत ? कि ‘स्वत:ची माणसे नेमून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे का ?, याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.
३. या व्यतिरिक्त देवस्थानने ओळखपत्र देऊन ४४१ सेवेकरी नेमले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेवेकरी असतांना वेगळे कर्मचारी देवस्थानने कशासाठी नेमले आहेत ? विधी आणि न्याय विभागाने केलेल्या परिक्षणामध्ये अर्ध्याहून अधिक सेवेकर्‍यांनी मंदिरात उपस्थित राहून सेवा उपलब्ध करून दिली नाही, देवस्थानने दिलेल्या ओळखपत्राचा उपयोग सेवेकरी स्वत: आणि त्यांच्या आप्त मंडळी यांना दर्शनाचा लाभ करून देण्यासाठी करत असल्याचे नमूद केले आहे. याचा अर्थ हे सेवेकरी ओळखपत्राचा दुरुपयोग करत होते, म्हणजेच ‘एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेवेकरी नेमायचे आणि ते काम करत नाहीत, म्हणून पुन्हा कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करायची’, हा भाविकांच्या अर्पणाचा अपव्यय आहे.
४. विधी आणि न्याय विभागाकडून केलेल्या अन्वेषणामध्ये आणखी एक धक्कादायक गोष्ट पुढे आली आहे, ती म्हणजे न्यासाच्या कार्यालयामध्ये कर्मचार्‍यांच्या उपस्थिती पडताळणीसाठी ‘बायोमेट्रिक यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे; मात्र त्यामध्ये सर्व कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीच्या नोंदी पूर्णपणे नाहीत, तसेच अधिकार्‍यांनीही सरकारची अनुमती न घेता रजा घेतल्या आहेत. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने तक्रार केली असून अजूनही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नसतांना अजून एक हा नवा घोटाळा समोर आला आहे.
पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिलेली उत्तरे
प्रश्‍न – मुसलमानांच्या धार्मिक स्थळांचा पैसा कुठे जमा होतो, याची माहिती घेतली का ?
उत्तर – सरकार मंदिरे कह्यात घेते; परंतु मशिदींना हात लावत नाही. मंदिरांचा पैसा जलसिंचन आणि इतर कारणांसाठी व्यय होतो. ‘७० सहस्र कोटी रुपयांचा जलसिंचनाचा घोटाळा उघडकीस आणू’, असे सांगून हे सरकार सत्तेवर आले; परंतु भ्रष्टाचार करणार्‍यांना पाठीशी घालत आहे. वक्फ बोर्डाकडे सहस्रो एकर जमीन उपलब्ध आहे. तरी सरकार त्याला पैसे देते. मंदिराची लूट रोखण्यासाठी आम्ही प्राधान्य देत आहोत.
प्रश्‍न – सर्व जाती-धर्माच्या मंदिरात असे घोळ होत आहेत, याविषयी तुमचे म्हणणे काय आहे ?
उत्तर- धर्मादाय आयुक्त यांनी पडताळणी करणे आवश्यक असून धर्मादाय आयुक्त काही करत नाहीत, म्हणजे सरकार काही करत नाही.
मंदिराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटील यांच्याविषयी गंभीर तक्रारी
सरकारने नेमलेले मंदिराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटील यांच्या विरोधात आजी आणि माजी विश्‍वस्तांनीच शासनाकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. या गंभीर तक्रारींपैकी केवळ काहीच तक्रारी पुढीलप्रमाणे –
अ. नोटाबंदीच्या काळात मंदिरातून नोटा पालटून घेतल्या गेल्या !
आ. महिला भक्तांना हाताने खेचत त्यांना अपशब्द वापरण्यात आले !
इ. देणगीदारांना मूर्ती परस्पर खरेदी करून देण्यात आल्या !
ई. वाहन भत्ता मिळत असतांनाही शासकीय वाहन वापरण्यात आले !
उ. देणगीदारांकडून परस्पर १० लाख रुपये घेतले गेले आणि ते मंदिरात जमा करण्यात आले नाहीत !
या तक्रारी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असून त्यांच्यावर सरकारने अद्याप कोणतीच कारवाई केलेली नाही. सरकारने नेमलेल्या विश्‍वस्तांचेच प्रशासन ऐकत नसेल, तर ते भक्तांचे काय ऐकत असेल ?, असा प्रश्‍न पडतो. विधी आणि न्याय खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असून त्यांनी संजीव पाटील यांच्यावर कारवाई का केली नाही ?, असा प्रश्‍न या वेळी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला.
