महाराष्ट्रातील प्रमुख देवस्थानांचे पदाधिकारी, पुजारी आणि विश्‍वस्त यांची चेतावणी
हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन प्रभात यांनी ऐतिहासिक कार्य हाती घेतले आहे. या कार्यात आम्ही तुमच्या खांद्याला खांदा लावून लढू. प्रसंगी कारागृहात जायची वेळी आली, तरी मागे-पुढे पहाणार नाही ! – भागवताचार्य वा.ना. उत्पात
अशी चेतावणी द्यावी लागणे, हे शासनाला लज्जास्पद !
पुणे, १४ जुलै (वार्ता.) गेल्या काही वर्षांपासून सुव्यवस्थापनाच्या नावाखाली सरकारने मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिर, मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर, तुळजापूर येथील श्री भवानी मंदिर, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर, शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर, तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अंतर्गत कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील ३,०६७ मंदिरे सरकारने बळकावली; मात्र सरकारीकरण झालेल्या या मंदिरांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची उदाहरणे समोर आली आहेत. देवस्थानांच्या सहस्रो एकर भूमी गायब झाल्या आहेत. दागदागिने आणि भाविकांचे अर्पण यांमध्ये अनागोंदी कारभार आहे. गोशाळेच्या गायी कसायांना विकल्या जात आहेत. हिंदूंच्या मंदिरांचा पैसा अन्य धर्मियांसाठी वापरला जात आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचा असा अनागोंदी कारभार समोर येऊनही सरकार शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्‍चर मंदिराचे सरकारीकरण करू पहात आहे. मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात, तसेच मंदिराच्या पावित्र्याच्या रक्षणासाठी ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ’, महाराष्ट्रच्या अंतर्गत संघटित झालेल्या राज्यभरातील प्रमुख देवस्थानांचे पदाधिकारी, पुजारी आणि विश्‍वस्त यांनी ऐतिहासिक संघर्षाची चेतावणी दिली.
१४ जुलै या दिवशी येथील अजिंक्य सभागृहात झालेल्या बैठकीमध्ये सावरकर क्रांती मंदिराचे अध्यक्ष, माजी नगराध्यक्ष भागवताचार्य वा.ना. उत्पात; तुळजापूर येथील महंत मावजीनाथ महाराज; कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानचे श्रीपूजक श्री. गजानन मुनीश्‍वर; सोलापूर येथील श्री सिद्धेश्‍वर देवस्थानचे पारंपरिक पुजारी श्री. आनंद हब्बू, श्री बल्लाळेश्‍वर देवस्थानचे अध्यक्ष अधिवक्ता धनंजय धारप; जेजुरी देवस्थानचे माजी अध्यक्ष डॉ. प्रसाद खंडागळे; मांढरदेवी देवस्थानचे श्री. रवींद्र क्षीरसागर ; श्री गणपतीपुळे देवस्थानचे श्री. दिनेश बापट; सनातन संस्थेचे धर्मप्रसारक श्री. अभय वर्तक; हिंदु जनजागृती समितीचे पश्‍चिम महाराष्ट्र समन्वयक श्री. मनोज खाडये; हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांचे संघटक श्री. सुनील घनवट यांच्यासह अन्य प्रमुख देवस्थानांचे पुजारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
हिंदूंचे उपद्रवमूल्य नसल्याने मंदिराचे सरकारीकरण केले जाते ! – भागवताचार्य वा.ना. उत्पात
अन्य धर्मियांची प्रार्थनास्थळे कह्यात घेतली तर दंगे होतात. हिंदूंना उपद्रवमूल्य नसल्याने हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण केले जाते. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थानाचे सरकारीकरण झाल्यापासून देवस्थानच्या शेकडो वर्षांच्या परंपरा नष्ट झाल्या आहेत. मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात ‘सङ्घे शक्तिः कलौ युगे ।’ (अर्थ : कलियुगात संघटितपणातच सामर्थ्य असते.) या वचनानुसार संघटित होऊन लढा उभारणे आवश्यक आहे.
मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे सरकारचे प्रयत्न असंवैधानिकच !
पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी विरुद्ध तमिळनाडू शासन, तसेच इतर (सिव्हिल अपील क्र.: १०६२० / २०१३) या खटल्याचा निवाडा करतांना असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘कोणत्याही सरकारला धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन कायमस्वरूपी स्वतःकडे घेता येऊ शकत नाही. सरकारने केवळ व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून मंदिर पुन्हा त्या त्या भक्तांकडे सोपवणे अपेक्षित आहे.’ भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ (डी) अन्वये भारतीय जनतेला धार्मिक गोष्टींचे व्यवस्थापन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. असे असतांना लाखो भाविकांच्या श्रद्धांना ठेच पोहोचवत सरकार मंदिरांचे सरकारीकरण करू पहात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार सरकारचे मंदिर सरकारीकरणाचे प्रयत्न हे असंवैधानिकच ठरतात. त्यामुळे सरकारीकरण झालेली सर्व मंदिरे सरकारने भक्तांच्या स्वाधीन करावीत, वंशपरंपरागत पुजार्‍यांची परंपरा कायम ठेवत मंदिरांमधील धार्मिक प्रथा-परंपरा यांच्यामध्ये मनमानी पालट करू नयेत आदी एकमुखी मागण्या महाराष्ट्र शासनाच्या मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघा’ने घेतलेल्या बैठकीत करण्यात आल्या.
