राज्यातील अनेक देवस्थानांकडून साहाय्यता निधी घेण्याची शासनाची रणनीती !
- मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
- विकास करणे, हे सरकारचे काम आहे. देवधनाचा वापर हा धर्मकार्यासाठीच व्हायला हवा, हे भाजप सरकार कधी लक्षात घेणार ?
नागपूर : शासनाने राज्याच्या विकासासाठी ज्याप्रमाणे शिर्डी येथील श्री साईबाबा देवस्थानाकडून साहाय्यता निधी घेतला आहे, त्याच धर्तीवर आंध्रप्रदेशातील तिरुपती बालाजी देवस्थानाकडूनही साहाय्यता निधी आणण्यात येईल, अशी माहिती अर्थमंत्री तथा भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. दैनिक लोकमतच्या वतीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात राज्याचे विशेष सरकारी अधिवक्ता उज्ज्वल निकम यांनी मुनगंटीवार यांची मुलाखत घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परिवहनमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते, विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे-पाटील अन् राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयेंद्र पाटील हेही उपस्थित होते.
राज्यातील देवस्थानांकडून साहाय्यता निधी घेण्याविषयी अनेक प्रस्ताव आल्याचाही उल्लेख त्यांनी या वेळी केला.
त्यामुळे राज्यातील अनेक देवस्थानांचा निधी राज्याच्या विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार असल्याची शासनाची रणनीती स्पष्ट झाली आहे. मुनगंटीवार यांच्या पत्नी सौ. सपना या तिरुपती बालाजी संस्थानच्या विश्‍वस्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने त्या मंदिराचा निधी आणण्याच्या संदर्भात अधिवक्ता उज्ज्वल निकम यांनी हा प्रश्‍न विचारला होता.
या प्रश्‍नाचे उत्तर देतांना मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘बालाजीची (तिरुपती देवाची) सासुरवाडी महाराष्ट्राची (कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवी) आहे. सासुरवाडीला कुणी ‘नाही’ म्हणत नाही.’’
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
