- मंदिर सरकारीकरण झालेल्या सर्व देवस्थानांत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असतांनाही असे दिशाभूल करणारे विधान करणे, हे मुख्यमंत्र्यांना कितपत योग्य ?
- राज्यातील सर्व देवस्थाने कह्यात घेण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही !
- शिर्डी देवस्थानातील भ्रष्टाचाराविषयी उत्तर देण्यास मुख्यमंत्र्यांची टाळाटाळ !
श्री. सचिन कौलकर आणि श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर
नागपूर – राज्यातील देवस्थानांतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने मंदिरे कह्यात घेतली आहेत. सर्व मंदिरे आणि देवस्थाने कह्यात घेण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही. शासनाने शिर्डी देवस्थान कह्यात घेतल्यानंतर तेथील भ्रष्टाचार थांबला आहे. मंदिर सरकारीकरण कायद्याच्या अंतर्गत मंदिरांची नोंदणी आहे. मशीद ही खासगी संपत्ती न मानता वक्फ मंडळाची संपत्ती मानली जाते.
वक्फ मंडळाचे व्यवस्थापन पहाणारे दुसरे असले, तरीही वक्फ मंडळाच्या कायद्याच्या अंतर्गत मशिदींची संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे वक्फ मंडळ आम्ही कह्यात घेऊ शकत नाही, असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ जुलैला पत्रकारांशी बोलतांना केले. येथील सिव्हील लाईन येथे त्यांनी पत्रकारांची अनौपचारिक भेट घेतली. त्या वेळी ‘दैनिक सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींनी मंदिर सरकारीकरणाच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देतांना ते बोलत होते. (शासनाने शिर्डी, सिद्धीविनायक, श्री महालक्ष्मी मंदिर आदी देवस्थानांचे सरकारीकरण केल्यानंतर त्यांतील कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार हिंदु विधीज्ञ परिषदेने पुराव्यांसह उघड केला आहे. असे असतांनाही मुख्यमंत्री फडणवीस हे अशी खोटी माहिती देऊन कोट्यवधी भक्तांची दिशाभूल करून शासनाचा भ्रष्टाचार लपवत आहेत का ?, असा प्रश्‍न पडतो. सरकारच भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालत असल्यामुळे मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात भक्तांनी संघटित होऊन वैध मार्गाने लढा द्यायला हवा ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
शासनाने शिर्डी, श्री सिद्धीविनायक, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर आदी देवस्थानांचे सरकारीकरण केल्यानंतर तेथे प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. मंदिरे कह्यात घेऊन मंदिरांच्या संपत्तीवर सरकारचा डोळा का आहे ? मशिदी आणि चर्च यांचीही संपत्ती भरपूर असून त्यांना विदेशातून भरपूर पैसा मिळतो. त्यामुळे सरकारने मशिदी आणि चर्च कह्यात घेऊन त्यांतील पैसा विकासकामे करण्यासाठी का वापरला जात नाही ?, असे प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांना विचारले होते.
वरील प्रश्‍नांवर उत्तर देतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,
१. शनिशिंगणापूरमध्ये मंदिर कह्यात घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतल्यानंतर हळूहळू तेथील वाहने आणि मालमत्ता यांची नोंदणी होऊ लागली. (मंदिरे प्रामाणिक भक्त आणि विश्‍वस्त यांच्या कह्यात दिल्यानंतरही अशा पद्धतीने तेथील भ्रष्टाचार थांबवता येतो. – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
२. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भक्त येऊन त्या ठिकाणी पैसा देतात, त्या पैशाचा अपव्यय होऊ नये, तो भाविक अथवा समाज यांच्या कामाला आला पाहिजे, या भूमिकेतून सरकारने मंदिरे कह्यात घेतली आहेत. (सरकारीकरण झालेल्या देवस्थानात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊनही मुख्यमंत्री ‘देवस्थानांतील पैशाचा अपव्यय होऊ नये’, असे म्हणत आहेत, हे दुर्दैवी ! समाजातील विकास कामांसाठी लोकप्रतिनिधींना देण्यात आलेला निधी, सरकारच्या विविध योजनांतील निधींचा वापर करावा, त्यासाठी मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेल्या पैशाचा वापर का करायचा ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
३. या वेळी शिर्डी देवस्थानाने नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी ६६ लक्ष रुपयांच्या साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार केला आहे, याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता त्यांनी याचे उत्तर देणे टाळले. (जेव्हा सत्य माहितीविषयीचे प्रश्‍न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री उत्तर देण्याचे टाळाटाळ करतात, यावरून शिर्डी देवस्थानांत भ्रष्टाचार झाला आहे, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्य केले, असे समजायचे का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
