शनिशिंगणापूरसह राज्यातील हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी विधानभवनात शिवसेना आमदारांची निदर्शने !
नागपूर : स्वतःला निधर्मी म्हणवणार्‍या सरकारने यापूर्वी केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण केले आहे; मात्र एकही मशीद किंवा चर्च यांचे सरकारीकरण केलेले नाही. हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेतल्यावरही तेथील भ्रष्टाचार न्यून न होता तो आणखीनच वाढला आहे. असे असतांना सरकारने आता शनिशिंगणापूर येथील प्रसिद्ध श्री शनैश्‍चर देवस्थानचे सरकारीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय हा हिंदूंच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. श्री शनैश्‍चर मंदिरांसह हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याच्या राज्यघटनाविरोधी आणि पक्षपाती कृतीला विरोध करण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांनी १७ जुलैला विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर घोषणाबाजी करत शिवसेनेचे महाड (जिल्हा रायगड) येथील आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने केली. ‘आमच्या देवतांची मंदिरे सरकारने कह्यात घ्यायला प्रारंभ केल्यास सरकारला त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील’, अशी चेतावणी श्री. गोगावले यांनी सरकारला दिली.
सरकारीकरणासाठी इतर धर्मियांची प्रार्थनास्थळे सरकारला का दिसत नाहीत ? – आमदार भरतशेठ गोगावले
१. मंदिर सरकारीकरणाच्या धोरणाला आमचा कायम विरोध आहे; कारण सरकारला केवळ हिंदूंची मंदिरे, देवता दिसतात का ? इतर धर्मियांची प्रार्थनास्थळे का दिसत नाहीत ? सरकारीकरण करायचे असेल, तर सर्व धर्मांतील प्रार्थनास्थळांचे करा अन्यथा कोणत्याही धार्मिक स्थळांचे सरकारीकरण करू नका. आमच्या हक्कांवर शासनाला गदा आणण्याचे कारण काय ?
२. ज्या देवस्थानात अफरातफर वाटते, त्याविषयी आम्ही सरकारला कळवतो.
३. सरकारला हिंदूंच्या मंदिरांचा कारभार सुधारायचा असेल, तर सरकारने उत्पन्न नसलेले, सोयीसुविधा आणि दिवा-बत्तीची सोय नसलेले, जीर्णोद्धारासाठी आलेली सर्व मंदिरे घेऊन तेथील कारभार सुधारावा.
४. केवळ उत्पन्न असलेल्या हिंदूंच्या मंदिरातील पैशावर डोळा ठेवू नये. राज्यात मुसलमानांचे अनेक दर्गे, मशिदी, वक्फ मंडळाची लक्षावधी एकर भूमी, तर ख्रिस्त्यांची अनेक चर्च आणि मालमत्ता आहेत. त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न आहे. त्याचाही सामाजिक कार्यासाठी वापर करावा, म्हणजे राज्यघटनेतील निधर्मी आणि समानता या तत्त्वांचे पालन होईल.
५. महाविद्यालयात भगवद्गीता वाटण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यावर समाजवादी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्ष एकत्र येऊन देशाची राज्यघटना आणि निधर्मीपणा धोक्यात आल्याचे सांगतात. ‘भगवद्गीता वाटायची असेल, तर समवेत कुराण, बायबल यांचेही वाटप करा’, असे ते म्हणतात, तर मग ‘ज्या वेळी केवळ हिंदूंच्या मंदिरांच्या सरकारीकरणाचा निर्णय होत असतो, त्या वेळी मशिदी आणि चर्च यांचेही सरकारीकरण करा’, असे ते का म्हणत नाहीत ? तेव्हा दातखीळ का बसते ? ‘मदरशांसमवेत हिंदूंच्या वेदपाठशाळांनाही सरकारी अनुदान द्या’, असे का म्हणत नाही ? त्या वेळी कुठे जातो सर्वधर्मसमभाव ? तेव्हा राज्यघटना धोक्यात येत नाही का ?
मंदिर सरकारीकरणाचे षड्यंत्र हाणून पाडू ! – आमदार राजन साळवी
मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडण्याची भूमिका शिवसेनेच्या आमदारांनी घेतली आहे. त्याप्रमाणे आम्ही ते करू.
निदर्शनाच्या वेळी दिलेल्या घोषणा
- सरकारीकरण रहित झालेच पाहिजे !
- मशीद आणि चर्च यांना वगळून केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण करणार्‍या सरकारचा निषेध असो !
- मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍या सरकारी समित्यांवर कारवाई करा !
- चर्च आणि मशिदी यांचेही सरकारीकरण करा !
- निदर्शनात सहभागी झालेले शिवसेनेचे आमदार
आमदार सर्वश्री राजेश क्षीरसागर, राजन साळवी, सदानंद चव्हाण, अशोक पाटील, प्रकाश फातर्पेकर, बालाजी किणीकर, अमित घोडा, शांताराम मोरे, राजाभाऊ वाजे, प्रकाश सुर्वे, जयप्रकाश मुंदडा, वैभव नाईक, प्रकाश अबिटकर
