मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी मंदिर न्यास, पुजारी व हिंदू संघटनांचे धरणे आंदोलन !
नागपूर : विद्यमान सरकारने समस्त हिंदु भाविक, पुजारी, विश्‍वस्त, हिंदु संघटना यांचा विरोध डावलून केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. शनिशिंगणापूर नंतर कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी, मुंबईचे श्री मुंबादेवी आणि जेजुरीचा श्री खंडोबा या देवस्थानांबाबतही विशेष कायदा करून पूर्णतः सरकारी नियंत्रण आणण्याचा डाव आहे. आधीच सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील कोट्यवधी रुपयांचा निधी सामाजिक व शासकीय कार्यासाठी वापरणे, धार्मिक प्रथा-परंपरा मोडीत काढणे, नित्योपचार पूजा बंद करणे, धार्मिक साहित्य नेण्यास बंदी घालणे, मंदिराचे पावित्र्य भंग करणे, परंपरागत पुजारी हटवणे, मंदिरांची हजारो एकर जमिनी हडपणे, दागदागिने गायब करणे आदी अनेक आघात हिंदूंच्या मंदिरांवर केले जात आहेत; मात्र दुसरीकडे मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या धार्मिक स्थळांकडे ढुंकूनही पहाण्याचे धाडस सरकार करत नाही. मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई केली जात नाही, या सर्व अन्यायाच्या विरोधात लढण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रमुख मंदिर न्यास, पुजारी, पदाधिकारी आणि धार्मिक संस्था यांचे एक मोठे संघटन उभे रहात आहे. तरी शासनाने हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणे न रोखल्यास सर्व मंदिर न्यास आणि हिंदु संघटना रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडतील, अशी चेतावणी मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे महाराष्ट्र समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी आज धरणे आंदोलनात शासनाला दिली.
नागपूर येथील यशवंत स्टेडियम येथे आयोजित करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानचे परंपरागत पुजारी श्री. गजानन मुनीश्‍वर, श्री. मकरंद मुनीश्‍वर, तुळजापूरच्या श्री तुळजाभवानी देवस्थानचे भोपी पुजारी श्री. अमित कदम, उपाध्ये पुजारी श्री. सर्वोत्तम जेवळे, पाळीदार पुजारी श्री. संदीप बगडी, नागपूर येथील श्री टेकडी गणेश मंदिराचे श्री. श्रीराम कुलकर्णी, अजनी (नागपूर) येथील श्री हनुमान मंदिराचे श्री. आंबेकर आणि हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर उपस्थित होते. या वेळी हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करणार्‍या शासनाचा निषेध असो, अशा प्रकारच्या विविध घोषणा देण्यात आल्या. या पूर्वी पुणे येथे झालेल्या एका बैठकीत कोल्हापूर, तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, सोलापूर, गणपतीपुळे, जेजुरी, मांढरदेवी येथील मंदिरांचे अनेक पदाधिकारी आले होते.तेव्हा आचार्य गोविंददेवगिरीजी महाराज यांनीही शासनाला मंदिरात हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा दिला होता.
यावेळी बोलतांना श्री. सुनील घनवट म्हणाले, शासनाने उत्तम प्रशासन आणि व्यवस्थापन देण्याच्या नावाखाली हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण केले; मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या नियंत्रणाखालील ३०६७ मंदिरांच्या २५ हजार एकर जमिनींपैकी ७ हजार एकर जमीन गायब होणे, कोट्यवधी रुपयांच्या खाणकामाची रॉयल्टी न मिळणे, खाणकाम कोणाच्या परवानगीने दिले याची माहिती शासनाला नसणे, समितीने आंदोलन केल्यावर ३५ वर्षांनंतर लेखापरीक्षण करणे, श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटीच्या लिलावात गेल्या १९ वर्षांत शेकडो कोटी रुपयांचा संघटित भ्रष्टाचार वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी करणे, २६५ एकर जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करून त्याचा अहवाल महसूल विभागाने दडपणे, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिरातील गायी कसायांना विकणे, ४० लाखांपेक्षा अधिक रुपयांची पशुखाद्यासाठी आर्थिक तरतूद असतांना चार्‍याविना अनेक गायींचा प्लास्टिक खाऊन मृत्यू होणे, देवस्थानची १२०० एकर जमीन असतांना अनेक वर्षे एक रुपयांचे उत्पन्न मंदिराकडे जमा न होणे, ४८ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे लेखापरीक्षण न करणे, भाड्याने घेतलेल्या भक्तनिवासात अदाधुंदी कारभारामुळे सुमारे ४७ लाख रुपयांचे नुकसान देवस्थानाला होणे, दानपेटीतील लाखो रुपयांची रक्कम नियमितपणे बँकेत पंचांच्या देखरेखीखाली जमा न करता दोन महिने पोत्यात भरून ठेवणे, श्री सिद्धीविनायक मंदिरातील विश्‍वस्तांनी २४ लाख रुपयांची उधळपट्टी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये करणे, शासनाची अनुमती नसतांना १२ लाख रुपयांचा बेकायदेशीर खर्च विमानप्रवास आणि खान-पान यांच्यासाठी करणे, शासनाने आखून दिलेल्या संख्येपेक्षा बेकायदेशीरपणे दुप्पट नोकरभरती करून मंदिरांचे लाखो रुपयांचे नुकसान करणे, सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी बेकायदेशीररित्या मंदिरांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी स्वतःच्या संस्थांसाठी वापरल्याचे निवृत्त न्या. विजय टिपणीस समितीच्या चौकशीत सिद्ध होणे, शिर्डी येथील श्री साईबाबा देवस्थानातील विश्‍वस्तांनी कुंभमेळ्यासाठी ठरलेल्या दरापेक्षा १० पटींनी अधिक दर देऊन ६६ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार करणे आदी अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार शासनाने मंदिरांमध्ये केला आहे.
भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी पुढाकार घेऊन तमिळनाडूतील मंदिरांविषयी दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर दिनांक ६ जानेवारी २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देतांना सांगितले आहे की, देशातील निधर्मी सरकारला सरसकट मंदिरे अधिग्रहित करण्याचा अजिबात अधिकार नाही. मंदिराच्या व्यवस्थापनात त्रुटी आढळल्यास शासनाने ती दूर करून ती मंदिरे पुन्हा त्या त्या भक्त समाजाकडे परत सोपवणे आवश्यक आहे. तसेच संविधानातील कलम २६ (ड) नुसार धार्मिक संस्थांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांवर शासन गदा आणू शकत नाही. असे असतांना शासन केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे अधिग्रहण करून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान व संविधानविरोधी कृती करत आहे. तसेच या निकालामुळे यापूर्वी सरकारीकरण झालेल्या सर्व मंदिरांचे कायदेही बेकायदेशीर ठरणार आहेत, हेही शासनाने लक्षात घ्यावे, असेही श्री. घनवट यांनी सांगितले.
