मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
न्यायालयाला असे आदेश का द्यावे लागतात ? याचाच अर्थ मंदिर सरकारीकरणानंतर अवैधरित्या बळकावलेल्या भूमी परत घेण्याविषयी राज्य सरकारची उदासीनता यातून दिसून येते !
मुंबई : राज्यातील देवस्थानाच्या मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या बळकावलेल्या भूमी कह्यात घेण्याचा आणि त्या भूमी कोणत्या समयमर्यादेपर्यंत परत घेण्याची कारवाई करणार, याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी राज्य सरकारला दिले. या आदेशाची कार्यवाही करतांना स्थानिक पातळीवर काही अडचण आल्यास किंवा जिविताला धोका आहे, असे वाटल्यास महसूल अधिकार्‍यांनी तसे स्पष्टपणे सांगावे, या संदर्भात पुरेशी सावधगिरी घेण्याचे दायित्व राज्य सरकारचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. देवस्थान भूमींच्या अवैधरित्या व्यवहार प्रकरणी उच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्ट आहेत. त्यावरील झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे.
त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की,
१. अशा प्रकरणात कारवाई करणे हे राज्य सरकारचे नैतिक दायित्व आहे. देवस्थान भूमीवर शेती करून त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा देवस्थानचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन चालवण्यासाठी व्यय करणे अपेक्षित आहे; परंतु काही ठिकाणी शासनाच्या पूर्वअनुमतीविना या भूमी अन्य व्यक्तींना हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत. त्यात देवस्थानांना असलेल्या मर्यादित अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे दिसून येते.
२. फार पूर्वी या जमिनी देवदेवतांच्या दिवाबत्तीसाठी इनाम म्हणून दिलेल्या आहेत. काही देवस्थानांच्या भूमी या २०० एकरापेक्षा अधिक आहेत. इनाम वर्ग ३ मध्ये या भूमींचा समावेश करण्यात आला आहे. अलीकडेच त्र्यंबकेश्‍वर येथील देवस्थानची १८४ एकर भूमी अशाच प्रकारे हस्तांतर केल्याने अनुमाने २०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
