सरकारने हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेणे आणि न्यायालयांनी धार्मिक प्रथांविषयीचे निर्णय घेणे, म्हणजे हिंदु धर्मशास्त्राला नाकारणे होय !
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे, हे घटनाविरोधी आहे, असा निर्णय दिला, तर १८ जुलैच्या मध्यरात्री महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने श्री शनैश्‍चर देवस्थानच्या सरकारीकरणाचे विधेयक संमत केले. या दोन्ही घटना मंदिरांवर सरकारी आक्रमण चालू झाले आहे, हेच सिद्ध करतात. एकीकडे सरकार हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेऊन त्याचे सरकारीकरण करत आहे आणि दुसरीकडे न्यायालये हिंदु मंदिरांतील धार्मिक प्रथांविषयीचे निर्णय घेत आहेत, मग हिंदु धर्मशास्त्राचा काय उपयोग ? मंदिरे आणि धार्मिक प्रथा यांच्या संदर्भात नीतीनियम बनवण्यासाठी धर्माधिकारी असतांना त्या क्षेत्रातील तज्ञ नसलेल्या लोकांनी निर्णय घेणे, हे हिंदु धर्मशास्त्राला नाकारणे होय. वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजपला जिंकवून देणार्‍या हिंदु समाजाचा हा विश्‍वासघात आहे, असे परखड मत हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
त्या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की,
१. श्री शनैश्‍चर देवस्थानच्या सरकारीकरणाला विरोध करतांना हिंदु जनजागृती समितीने यापूर्वी महाराष्ट्रात सरकारीकरण झालेल्या तुळजापूर, कोल्हापूर, पंढरपूर, शिर्डी अशा अनेक मंदिरांत झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. यापैकी एकाही मंदिरातील ‘सरकारी’ घोटाळेबहाद्दरांना शिक्षा झालेली नाही.
२. आता हिंदु संघटना आणि भाविक समाज निवेदने, आंदोलने आदी माध्यमांतून श्री शनैश्‍चर देवस्थानच्या सरकारीकरणाला विरोध करत आहेत. असे असतांना भाजप सरकारने त्याची नोंदही न घेता श्री शनैश्‍चर देवस्थानच्या सरकारीकरणाचे विधेयक विधानसभेत संमत करून घेणे, हा हिंदूंचा विश्‍वासघात करणे होय.
३. भाजप सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे अन्यथा हिंदु समाज भाजपला विश्‍वासघातकी ठरवून निवडणुकीच्या वेळी नाकारेल, अशी निर्वाणीची चेतावणी श्री. घनवट यांनी दिली.
४. महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र आणि व्यापक स्वरूपात करू, अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे.
मशिदी-दर्गे सार्वजनिक असून तेथेही मुसलमान महिलांना प्रवेश द्या !
शबरीमला मंदिराच्या संदर्भात नीतीनियम ठरवण्याचा अधिकार हा हिंदूंचे धर्माचार्य, संत-महंत आणि शंकराचार्य यांना आहे. शबरीमला मंदिरात पुरातन काळापासून चालू असलेली परंपरा ही धर्मशास्त्राधारित आहे. ती जर बंद करायची असेल, तर धर्मशास्त्राचा अभ्यास हा क्रमप्राप्त ठरतो. आज मंदिरे सार्वजनिक आहेत, असे सांगत जर न्यायालय मंदिरांविषयी निर्णय घेत असेल, तर हाच नियम मशिदींनाही लावणार का ? ‘मशिदी-दर्गेही सार्वजनिक आहेत, तेथेही मुसलमान महिलांना प्रवेश द्या’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देणार का ? मंदिरे ही धर्माची आधारशीला असून त्या संदर्भातील निर्णय हे धर्माधारितच असावेत. राज्यघटनेने हिंदूंनाही धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. अशा निर्णयांतून तो अधिकार हिंदूंपासून हिरावून घेतला जात आहे, असे हिंदु समाजाला वाटू लागले आहे, असेही श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
