सरकारीकरण झाल्यावर भ्रष्टाचार थांबला, असे एकतरी मंदिर शासनाने दाखवावे ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र राज्य समन्वयक, मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ
नागपूर : शासनाने जी मंदिरे कह्यात घेतलेली आहेत, त्यांची आज स्थिती कायआहे ? उलट सरकारीकरण करण्यात आलेल्या मंदिरांतील भ्रष्टाचार वाढला आहे. सरकारीकरण झाल्यावर भ्रष्टाचार थांबला, असे एकतरी मंदिर शासनाने दाखवावे, असे आवाहन मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे महाराष्ट्र राज्याचे समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी शासनाला केले. मंदिरांतील व्यवस्थापन सुधारण्याच्या नावाखाली हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्याच्या मंदिर सरकारीकरण कायद्याच्या विरोधात महासंघाच्या वतीने १८ जुलै या दिवशी येथील लोकमान्य टिळक भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते.
या वेळी कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिराचे श्रीपूजक सर्वश्री अजिंक्य मुनीश्वर, मयूर मुनीश्वर, तुळजापूर येथील श्री भवानीदेवी मंदिराचे मुख्यपूजक श्री. अमित कदम, नागपूर येथील टेकडी गणेश मंदिराचे सचिव श्री. श्रीराम कुलकर्णी, माजी सचिव श्री. अरुण कुलकर्णी, हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर उपस्थित होते.
या वेळी श्री. सुनील घनवट म्हणाले,
१. राज्यात दिवाबत्तीची सोय नसलेली अनेक मंदिरे असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशी मंदिरे कह्यात घेऊन सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करावी. या मंदिरांमध्ये सरकारने पारदर्शक कारभार सिद्ध केला, तर लोक पुढील विचार करतील.
२. सरकार श्री शनैश्‍चर मंदिर, जेजुरी मंदिर, श्री मुंबादेवी मंदिर कह्यात घेण्याच्या सिद्धतेत आहे. सरकारच्या या भूमिकेला समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, भाविक आणि मंदिरांचे विश्‍वस्त यांचा तीव्र विरोध आहे.
३. ‘मशीद आणि मदरसे यांची भूमी वक्फ बोर्डाच्या नावावर असल्यामुळे ती कह्यात घेता येत नाही’, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सरकारला अधिकाराने चर्च आणि मदरसे कह्यात घेता येऊ शकतील; मात्र ते कह्यात घेण्याचे सरकारचे धैर्य नाही.
४. सरकारने मंदिरांतील प्रथा आणि परंपरा यांमध्ये हस्तक्षेप केल्यास राज्यव्यापी चळवळ उभारू.
सरकार अन्य धर्मियांच्या धार्मिक गोष्टींत हस्तक्षेप करण्याचे धैर्य दाखवेल का ? – अमित कदम
एकीकडे शासन ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा करते, दुसरीकडे मात्र तुळजापूर येथील श्री भवानी मंदिरामध्ये दर्शनासाठी पास दिला जातो. शंभर रुपये देऊन १० फुटांवरून दर्शन मिळते, ५ घंटे रांगेत उभ्या रहाणार्‍या भाविकांकडून दर्शनासाठी २० रुपये घेतले जातात. शासनाकडून भाविकांची आर्थिक लूट चालू आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव दसर्‍याच्या दिवशी श्री भवानी मंदिरामध्ये मागच्या दाराने प्रवेश दिला जातो आणि भाविकांना तीर्थ देतांना प्रत्येकाकडून १० रुपये घेतले जातात. हे मंदिरांचे व्यावसायिकरण आहे. हिंदूंच्या धार्मिक परंपरा आणि प्रथा यांमध्ये हस्तक्षेप करणारे सरकार अन्य धर्मियांच्या धार्मिक गोष्टींत हस्तक्षेप करण्याचे धैर्य दाखवेल का ? तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचा निधी येऊनही तुळजापूर येथे भाविकांसाठी अद्यापही धर्मशाळा बांधण्यात आलेली नाही.
मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढू ! – अजिंक्य मुनीश्वर
आमच्या ५२ पिढ्या मंदिरात सेवा करत आहेत. गेल्या १०-१५ वर्षांपासून मंदिरात उत्पन्न वाढले आहे. त्याआधी स्वत:ची पदरमोड करून आम्ही देवीची सेवा केली. जर पैशांचाच प्रश्‍न असेल, तर आम्हाला उत्पन्नातीलही वाटा नको. मंदिर सरकारीकरण करतांना सरकारने आम्हाला विश्‍वासातही घेतले नाही. मंदिर सरकारीकरण करणार्‍या सरकारचा मी धिक्कार करतो. मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात आम्ही कायदेशीर लढाई लढू.
