शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचे प्रकरण
केवळ हिंदूंच्या धार्मिक सूत्रांवर कायदे बनवले जातात किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप होतो. इतर पंथियांच्या विषयी असे का होत नाही ?’, हा हिंदूंना पडलेला प्रश्‍न आहे !
नवी देहली : जर मशिदीमध्येही महिलांना प्रवेशबंदी आहे, तर केवळ एका जनहित याचिकेच्या आधारावर कोणताही ठोस तर्क नसतांनाही केवळ मंदिराच्या प्रकरणांवर सुनावणी का होत आहे ? समानतेच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाचे सूत्र मशिदींनाही लागू होते. मशिदीमध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या कालावधीतच नाही, तर काही महिलांना मशिदींमध्ये इतर वेळीही प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे एका याचिकेच्या आधारे हिंदु धर्माला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी त्रावणकोर देवस्वम मंडळाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या सूत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी वरील भूमिका मांडण्यात आली.
या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, मासिक पाळीमुळे महिला अशुद्ध होतात का ? त्याचमुळे महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी असेल, तर हे त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. शबरीमला येथील देव अय्यप्पा यांच्या मंदिरात होणार्‍या वार्षिक उत्सवाच्या प्रारंभीचे ५ दिवस महिलांना मंदिरात जाण्याची सूट असते, तर आता येथे विरोधीभासी वक्तव्ये का केली जात आहेत ?
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
