चीनमधून अमेरिकेत आयात होणार्‍या २०० अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर २५ टक्के शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प विचार करत आहेत. अमेरिकेची चीनसमवेतच्या व्यापारातील तूट वर्ष २०१७ मध्ये ३७६ अब्ज डॉलर होती. ही व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. वास्तविक अमेरिकेने हेच धोरण शेजारी देश कॅनडासंदर्भातही लागू केले आहे. कोणताही देश प्रत्येक व्यवहारात स्वतःच्या लाभ-हानीचा विचार करतच असतो. पदरमोड करून दुसर्‍या देशांतील व्यापार-उदिमाला चालना कोण देईल ? स्वतः चीननेही विदेशी उत्पादनांवर १३ ते १७ टक्के कर लावलाच आहे. त्यामुळे चीन या विषयावर किती कांगावा करतो, त्याला काहीच महत्त्व नाही. चीन अन्य देशांच्या तुलनेत १३.५ टक्के व्यवहार एकट्या अमेरिकेशी करत असतो. त्यामुळेच अमेरिकेने आयातशुल्क वाढवताच चीनचे धाबे दणाणले आहेत. अमेरिका वरवर वित्तीय तुटीचे कारण दाखवत असली, तरी अंतस्थ हेतू चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालणे, हाच आहे. हा दोन महासत्तांमधील संघर्ष आहे. जगावर वर्चस्व गाजवण्याच्या चिनी महत्त्वाकांक्षेमुळे अमेरिका त्यांच्यावर खार खाऊन आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी चीनच्या वस्तूंनी कह्यात घ्यावी, हे ट्रम्प यांना रूचलेले नाही. त्यामुळेच इतर देशांपेक्षा अधिकच आयातशुल्क चीनवर लादले जात आहे. आपलेही तेच दुःख आहे. भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांनी खिळखिळी केली आहे. व्यापाराच्या धाकाने अन्य देशांवर कुरघोडी करणार्‍या चीनची घमेंड अमेरिका जिरवत आहे, हे चांगलेच आहे.
भारतात उद्योगस्नेही वातावरण हवे !
अमेरिका किमान उत्पादनशुल्क वाढवून चीनला शह तरी देऊ शकते. आपल्याला ते तरी शक्य आहे का ? अमेरिकेने गेल्या अनेक वर्षांत प्रत्येक वस्तूचे उत्पादन स्वदेशातच होईल, याचे काटेकोर नियोजन केले आहे. गत सहा महिन्यांपासून अमेरिकेने आयातशुल्क वाढवणे चालू केल्यानंतर जागतिक व्यापारयुद्धाचा भडका उठण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या विषयावर यापूर्वीही ऊहापोह झाला आहे की, आपण त्याला सामोरे जाण्यास सक्षम आहोत का ? ब्रिटीशकाळात भारतीय उद्योगांना उतरती कळा लागली. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालावधीत राजकारण्यांनी राबवलेल्या स्वार्थी धोरणांमुळे त्यांचे पुनरुज्जीवन झाले नाही. त्यातच जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या नावाखाली विदेशी उत्पादनांना पायघड्या घातल्यामुळे ‘इम्पोर्टेड’ वस्तूंचे भारतियांना विशेष आकर्षण वाटू लागले. देशी वस्तू वापरणे कमीपणाचे ठरवले गेल्याने जे भारतीय उद्योग-व्यवसाय तग धरून आहेत, त्यांनाही व्यापक बाजारपेठ मिळणे कठीण झाले आहे. एक ना एक दिवस आपल्यालाही चिनी वस्तूंसंदर्भात निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. तसे करण्यापूर्वी सर्व प्रकारचे उत्पादन भारतात व्हावे, यासाठी दूरगामी कृतीकार्यक्रम आखावा लागेल. नुसते ‘स्वदेशी वापरा’ आवाहन करून चालत नाही. दर्जेदार स्वदेशी उत्पादने निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली आहे. त्यानुसार शहरांमध्ये वीज, पाणी, गतीमान वाहतूकव्यवस्था आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, सरकारी अनुमती आणि अनुज्ञप्ती मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे हे सर्व करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा लागेल.
उद्योग-व्यवसायांचे सुनियोजन आवश्यक !
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उद्योग-व्यवसाय, नागरी वसाहती यांचे सुनियोजन करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग-व्यवसाय आज मुंबई-पुण्यात एकवटले आहेत. त्यामुळे तेथील लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन नागरी सुविधांवर ताण येत आहे, तर उर्वरित महाराष्ट्रातील बराच भाग सध्या अविकसित आहे.
कोकणात प्रस्तावित असलेल्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला मोठा विरोध होत आहे. वास्तविक देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांची वाढती मागणी पहाता हा प्रकल्प लाभदायीच आहे. शिवाय अन्य कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे रोजगारनिर्मिती, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आदी लाभही स्थानिकांना होणारच आहेत; मात्र कोकण हा निसर्गसंपन्न प्रदेश आहे. या प्रकल्पामुळे येथील नैसर्गिक संपत्तीची कधीही भरून न निघणारी हानी होणार असल्यामुळे याला विरोध होत आहे. सरकारने कोणत्या प्रदेशात कोणत्या प्रकारचे उद्योग उभारावे, याचेही काही धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात अन्यत्र अनेक ओसाड जागा आहेत. तेथे असे उद्योग उभारले, तर लोकवस्तीचेही विकेंद्रीकरण होईल आणि कोकणातील निसर्गालाही हानी पोहोचणार नाही. कोकणासारख्या ठिकाणी तेथेच उपलब्ध होणारे आंबे, काजू, कोकम आदी फळांवर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग उभारले, स्थानिकांना प्रशिक्षित केले, तर कोकणच्या जनतेला ते अधिक जवळचे वाटेल. देशी उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे, मार्गदर्शन करणे यांसाठी काही तरतूद करावी लागेल.
स्वदेशीसाठी समाजमन घडवा !
केवळ भौतिक सुविधा नाही, तर लोकांनी स्वदेशी वस्तू विकत घ्याव्या, पैशाच्या लोभाने विदेशात नोकरीसाठी स्थायिक होऊ नये, यासाठी शालेय शिक्षणापासून राष्ट्रप्रेमाचे धडे देणेही आवश्यक आहे. अमेरिका चिनी वस्तूंच्या विरोधात कठोर पावले उचलू शकते; कारण तेथे भारतातल्याप्रमाणे अतीशहाणा पांढरपेशी समाज नाही. भारतीय उत्पादनांना चालना देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करण्यासाठी उद्या भारत सरकारने अशी कठोर पावले उचलली, तर त्याला अन्य देशांच्या आधी आपल्याकडची अतीशहाणी मंडळीच विरोध करतील. त्यांच्या शाब्दिक विरोधाला निष्प्रभ करून भविष्यात तसे होऊ नये, यासाठी तांत्रिक, भौतिक सुविधांसह समाजमन घडवणे, हेही अग्रक्रमाने करावे लागेल.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
