वाराणसी येथे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन पोलीस आणि प्रशासन यांना असे निवेदन का द्यावे लागते ? सरकार स्वतःहून कृती का करत नाही ?
वाराणसी : १५ ऑगस्टच्या दिवशी होणारा राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी एका कृती समितीची स्थापना करावी आणि यात सामाजिक संस्थांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीकडून अपर नगर न्यायदंडाधिकारी (तृतीय) यांच्या माध्यमातून जिल्हााधिकारी यांना, तसेच पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले. या वेळी विश्‍व सनातन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह सोनू, ‘इंडिया विथ विज्डम ग्रुप’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कमलेशचंद्र त्रिपाठी, हिंदू जागरण मंचाचे अध्यक्ष श्री. रवि प्रताप श्रीवास्तव, हिंदू युवा शक्तीचे महामंत्री श्री. शुभम् मिश्रा, ‘कलेक्ट्रेट राजस्व बार’चे महामंत्री श्री. कमलेेंद्र कुमार सिंह, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन केसरी, अधिवक्ता अवनीश राय, अधिवक्ता विकाश तिवारी, अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी, अधिवक्ता विनोद कुमार पटेल आणि अन्य राष्ट्राभिमानी उपस्थित होते. समिती गेल्या १६ वर्षांपासून या संदर्भात कार्य करत आहे.
निवेदनाद्वारे राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी प्रसिद्धीपत्रक, फलक, विज्ञापन आदींद्वारे जागृती करण्याचीही मागणी करण्यात आली. तसेच प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज बनवणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. समितीला शाळांमध्ये या विषयावर प्रश्‍नमंजुषा घेणे, तसेच या विषयावर बनवण्यात आलेली ध्वनीचित्रफीत चित्रपटगृह आणि केबल वाहिन्या यांवर प्रसारित करण्याची अनुमती देण्याचीही मागणी करण्यात आली.
राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाविषयी समितीने वर्ष २०११ मध्ये याचिका केली होती. त्यावर न्यायालयाने अवमान रोखण्यासाठी शासनाला एका कृती समितीची स्थापना करण्याचा आणि त्यात सामाजिक संस्थांना सहभागी करून घेण्याचा आदेश दिला होता. तसेच केंद्र आणि राज्य गृह विभाग, शिक्षण विभाग यांनी या संदर्भात एक आदेशही जारी केला होता.
