नवी देहली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून ३० सप्टेंबर २०१० रोजी राम जन्मभूमीच्या मालकी हक्काबाबत देण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायायलात १० मार्चपासून सुनावणी होईल. याचबरोबर न्यायालय भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर देखील सुनावणी करेल.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ पीठाने २०१० मध्ये अयोध्येत वादग्रस्त बाबरी मशिदीच्या जागेबाबत मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला होता. वादग्रस्त जमिनीला ३ भागात विभाजित करण्याचा आदेश देत ज्या वादग्रस्त जागी रामलल्लाची मूर्ती विराजमान आहे, तेथेच त्यांचा जन्म झाला होता असे अयोध्या प्रकरणी ३ सदस्यीय खंडपीठाने निर्णयात म्हटले होते.
याशिवाय सुन्नी वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळत जमिनीला रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि वक्फ बोर्डादरम्यान विभाजित करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले होते, तर ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका स्वीकारली होती.
नंतर सर्वोच्च न्यायायलाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती आणि जैसे थे स्थिती कायम राखण्याचे आदेश दिले होते. न्यायाधीश आफताब आलम आणि न्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश काहीसा विचित्र असल्याचे सांगत वादग्रस्त भूमीच्या विभाजनाचा आदेश देण्यात आला, प्रत्यक्षात कोणत्याही फिर्यादीने ती विभाजित करण्याची मागणी केली नव्हती असे म्हटले. आता १० मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा राम जन्मभूमी प्रकरणी सुनावणी सुरू करेल.
